-किसान मितान महासंघ ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को सौंपा ज्ञापन, दोषियों पर कठोर कार्रवाई और त्रुटिपूर्ण अभिलेखों में सुधार की मांग
दुर्ग। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल के दौरान ऑनलाइन राजस्व अभिलेखों से डिजिटल हस्ताक्षर हटाने और उनमें त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियां किए जाने की शिकायतों को लेकर छत्तीसगढ़ किसान मितान महासंघ ने गंभीर चिंता जताई है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश सिंह राजपूत ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की शासन स्तर पर निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है।
ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश में विगत सितंबर माह से पटवारियों की हड़ताल के कारण आम नागरिकों और विशेषकर किसानों के राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसी बीच विभिन्न जिलों से ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं कि कुछ पटवारियों द्वारा ऑनलाइन राजस्व अभिलेखों से डिजिटल हस्ताक्षर हटाए जा रहे हैं तथा अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियां की जा रही हैं। इसके चलते किसानों और आम नागरिकों को भूमि की रजिस्ट्री, किसान किताब, नक्शा, बटांकन सहित अन्य आवश्यक राजस्व कार्यों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
महासंघ ने इस बात पर भी सवाल उठाया है कि पटवारियों के लंबे समय से हड़ताल पर रहने के बावजूद संबंधित सक्षम अधिकारियों द्वारा उनकी शासकीय ऑनलाइन आईडी और डिजिटल हस्ताक्षरों के संचालन पर आवश्यक नियंत्रण एवं निगरानी सुनिश्चित क्यों नहीं की गई। महासंघ का कहना है कि इस स्थिति में ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से राजस्व अभिलेखों में अनधिकृत बदलाव अथवा गलत प्रविष्टियां किए जाने की आशंका गंभीर प्रशासनिक चिंता का विषय है।
कमलेश सिंह राजपूत ने कहा कि ऑनलाइन राजस्व व्यवस्था शासन की महत्वपूर्ण जनहितकारी पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों और आम नागरिकों को पारदर्शी, समयबद्ध एवं सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराना है। यदि इस व्यवस्था का दुरुपयोग कर अभिलेखों में गलत प्रविष्टियां की जाती हैं या डिजिटल हस्ताक्षर हटाकर आम जनता के काम प्रभावित किए जाते हैं, तो इससे किसानों के अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
महासंघ ने राजस्व मंत्री से मांग की है कि प्रदेश के सभी प्रभावित जिलों में डिजिटल हस्ताक्षर हटाने और त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों की शिकायतों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। संबंधित पटवारियों की ऑनलाइन आईडी, डिजिटल हस्ताक्षरों तथा राजस्व अभिलेखों में हुए बदलावों की तकनीकी जांच के साथ लॉगिन हिस्ट्री और डिजिटल रिकॉर्ड का परीक्षण किया जाए। हड़ताल की अवधि में हुए सभी परिवर्तनों की जिम्मेदारी तय कर दोषी कर्मचारियों एवं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
इसके अलावा जिन किसानों एवं नागरिकों के राजस्व अभिलेखों में गलत प्रविष्टियां हुई हैं, उनका तत्काल परीक्षण कर नियमानुसार सुधार कराने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी प्रशासनिक और तकनीकी निगरानी व्यवस्था लागू करने की मांग भी की गई है।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों को अपनी जायज मांगों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन हड़ताल की आड़ में शासकीय ऑनलाइन व्यवस्था को प्रभावित करना और किसानों एवं आम नागरिकों को परेशान करना उचित नहीं है। उन्होंने राजस्व मंत्री से मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने का आग्रह किया है।
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