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बीएसपी हाउस लीज मकानों के अतिरिक्त निर्माण और दुकानों के आवासीय हिस्सों को टोकन मनी में नियमित करे प्रबंधन : ज्ञानचंद जैन

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-आमदी सेक्टर हुडको की भूमि की तर्ज पर कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों और सामाजिक भवनों को भी मिले राहत, नामांतरण का रास्ता हो सुगम
भिलाई।
भिलाई स्टील सिटी चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन से मांग की है कि आमदी सेक्टर हुडको की भूमि को जिस तरह टोकन मनी लेकर राज्य सरकार को हस्तांतरित किया गया था, उसी तर्ज पर बीएसपी के वर्तमान एवं पूर्व अधिकारियों तथा कर्मचारियों के हाउस लीज मकानों में आवश्यकता के अनुरूप किए गए अतिरिक्त निर्माण को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके साथ ही टाउनशिप की दुकानों के आवासीय क्षेत्र में किए गए अतिरिक्त निर्माण तथा शहर के विभिन्न सामाजिक भवनों में हुए अतिरिक्त निर्माण को भी टोकन मनी लेकर नियमित करने की पहल की जाए।
ज्ञानचंद जैन ने कहा कि बीएसपी प्रबंधन चाहे तो बिना किसी दबाव के इस कार्य को आसानी से पूरा कर सकता है। प्रबंधन को इस मानवीय पहल को जनहित में अपनाते हुए समय रहते नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। इससे फौलादी इस्पात के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वर्तमान एवं पूर्व कर्मचारियों के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही तृतीय पक्ष के रूप में मकानों और संपत्तियों का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि अतिरिक्त निर्माण के नियमित नहीं होने के कारण अनेक परिवार शारीरिक, आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। नियमितीकरण होने से इन परिवारों को अनावश्यक तनाव से मुक्ति मिलेगी और वे अपने मकानों का नामांतरण अपनी इच्छा के अनुसार बेटा, बेटी, भाई या बहन के नाम पर नियमानुसार करा सकेंगे।
जैन ने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र के विकास में वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे में उनके परिवारों की समस्याओं को मानवीय दृष्टिकोण से समझते हुए बीएसपी प्रबंधन को सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। टोकन मनी लेकर अतिरिक्त निर्माण को नियमित करने से वर्षों से चली आ रही समस्या का समाधान हो सकता है।
उन्होंने बीएसपी प्रबंधन से आग्रह किया कि कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों, संपत्ति उपभोक्ताओं और सामाजिक संस्थाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में शीघ्र निर्णय लेकर नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। इससे हजारों परिवारों को राहत मिलने के साथ ही संपत्तियों के नामांतरण और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं का रास्ता भी आसान हो सकेगा।

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