छत्तीसगढ़

धान खरीदी में अनियमितता बर्दाश्त नहीं, वास्तविक व पंजीकृत किसानों से ही हो उपार्जन- संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा

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-सीमावर्ती व दूरस्थ उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण, अवैध परिवहन पर सख्त निगरानी के निर्देश
रायपुर।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रक्रिया 15 नवम्बर से शुरू हो चुकी है। इसी व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सरगुजा संभाग के कमिश्नर नरेन्द्र दुग्गा ने बुधवार को सीमावर्ती और दूरस्थ धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि धान खरीदी में किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो और हर पात्र किसान का धान सहज एवं व्यवस्थित ढंग से खरीदा जाए।
-अवैध परिवहन रोकने जांच चौकियों पर कड़ी नजर
         संभागायुक्त श्री दुग्गा ने कहा कि संभाग के सीमावर्ती उपार्जन केंद्रों में दूसरे राज्यों का धान न खप सके, इसके लिए राजस्व, खाद्य और सहकारिता विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय से ठोस कार्रवाई करें। उन्होंने अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देश दिए कि धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिलों में बनी जांच चौकियों (बैरियर) की नियमित जांच करें। निरीक्षण के दौरान श्री दुग्गा ने ग्राम चकोता स्थित बैरियर पर रुककर पंजियों का अवलोकन भी किया। इस दौरान वाड्रफनगर के एसडीएम तुलसीदास मरकाम सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
-वाड्रफनगर, बसंतपुर और नवगई केंद्रों का निरीक्षण
       कमिश्नर श्री दुग्गा ने बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर तहसील के अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति वाड्रफनगर एवं बसंतपुर तथा सूरजपुर जिले की बिहारपुर-चांदनी तहसील के धान उपार्जन केंद्र नवगई का निरीक्षण किया। समिति प्रबंधक ने जानकारी दी कि वाड्रफनगर केंद्र में 1,157 किसान पंजीकृत हैं और पिछले वर्ष लगभग 52 हजार क्विंटल धान की खरीदी हुई थी। वहीं बसंतपुर केंद्र में 12 गांवों के किसान धान बेचने आते हैं।
-किसानों से सीधा संवाद व व्यवस्थाओं की समीक्षा
        निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त ने वाड्रफनगर केंद्र पहुंचे ग्राम पेण्डारी के किसान श्रीलाल कुशवाहा और ग्राम कोटराही के किसान जुझनलाल व मोहरसाय पोर्ते से बातचीत की। बसंतपुर केंद्र में उन्होंने ग्राम जमई के किसान बाबूलाल और ग्राम बसंतपुर के अवधेश से आत्मीय संवाद कर उनकी उपज और केंद्र की व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया। उन्होंने केंद्रों में बारदाने की उपलब्धता, पेयजल, बिजली और ड्रेनेज सिस्टम सहित अन्य सुविधाओं का भी जायजा लिया। यह भी उल्लेख किया गया कि राज्य शासन के निर्णय के अनुसार अब कम धान बेचने पर भी पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13 हाजर 839 रुपये की आदान सहायता राशि मिलेगी।
-बिचौलियों पर सख्ती और कार्रवाई की चेतावनी
        समिति प्रबंधकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों को सख्त हिदायत देते हुए श्री दुग्गा ने कहा कि धान का उपार्जन पूरी पारदर्शिता के साथ केवल वास्तविक और पंजीकृत किसानों से ही किया जाए। कोचियों व बिचौलियों के जरिए धान खपाने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। यदि किसी भी केंद्र में अनियमितता मिलती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि खरीदी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम दिलाना है और इसमें लापरवाही या बिचौलियों की भूमिका किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं होगी।

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