-रिफंड प्रक्रिया तेज करने, टैक्स चोरी की सीमा बढ़ाने और आईटीसी को सुरक्षित करने के फैसलों का किया स्वागत
दुर्ग। 57वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों को आर्थिक प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ के प्रदेश संयोजक शिव चंद्राकर ने व्यापार एवं उद्योग जगत के लिए महत्वपूर्ण सुधार बताया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और कारोबार के अनुकूल बनाने की दिशा में काउंसिल के निर्णय महत्वपूर्ण कदम हैं।
भारत मंडपम में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित सुधारों का उल्लेख करते हुए शिव चंद्राकर ने बताया कि कारोबारियों के लिए रिफंड प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय लिया गया है। अब रिफंड प्रक्रिया को पहले की तुलना में काफी कम समय में पूरा करने की व्यवस्था की जा रही है। आवेदन की स्वीकृति और राशि जारी करने की प्रक्रिया को समयबद्ध किए जाने से कारोबारियों की कार्यशील पूंजी संबंधी समस्या कम होने की उम्मीद है।
उन्होंने बताया कि जीएसटी से जुड़े मामलों में गिरफ्तारी की शक्तियों को लेकर भी महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अलावा आपराधिक कार्रवाई के लिए टैक्स चोरी की सीमा बढ़ाने का निर्णय छोटे एवं मध्यम कारोबारियों के लिए राहतकारी माना जा रहा है।
शिव चंद्राकर के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। ईमानदारी से कारोबार करने वाले खरीदारों के हितों की सुरक्षा तथा सप्लायर से संबंधित परिस्थितियों के कारण आईटीसी प्रभावित न हो, इसके लिए व्यवस्था को अधिक स्पष्ट एवं सुरक्षित बनाने पर जोर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने के उद्देश्य से बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन को पूरे देश में लागू करने की दिशा में भी निर्णय लिया गया है। इससे फर्जी पंजीयन पर अंकुश लगाने और जीएसटी व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
शिव चंद्राकर ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था में किए जा रहे ये बदलाव व्यापारियों के लिए अनुपालन को आसान बनाने और कर प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य कारोबार को सुविधाजनक बनाना होना चाहिए, न कि व्यापारियों में अनावश्यक भय का वातावरण पैदा करना।
उन्होंने जीएसटी काउंसिल के फैसलों का स्वागत करते हुए कहा कि रिफंड में तेजी, आईटीसी की सुरक्षा, पंजीयन प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने और कर संबंधी आपराधिक मामलों की सीमा में बदलाव जैसे कदमों से व्यापार जगत को राहत मिलने की उम्मीद है।