-12 महिला सदस्यों की शिकायत पर पुलगांव पुलिस की कार्रवाई, बैंक पासबुक और हिसाब-किताब देने में कर रही थी टालमटोल, आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया
दुर्ग। महिला स्व-सहायता समूह की सदस्यों की बचत राशि और बैंक खाते में प्राप्त शासकीय सहायता राशि सहित कुल 4 लाख 14 हजार 800 रुपये का गबन करने के आरोप में पुलिस ने समूह की अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। ग्राम नागपुरा स्थित सपूरा माता सहायता समूह की 12 महिला सदस्यों की शिकायत पर पुलगांव पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम नागपुरा की महिलाओं ने 9 जून 2022 को सपूरा माता सहायता समूह का गठन किया था। समूह में कुल 12 महिलाएं सदस्य थीं। समूह के संचालन एवं आर्थिक लेन-देन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, शाखा नागपुरा में बैंक खाता खोला गया था। समूह की सभी सदस्य नियमित रूप से बचत राशि जमा करती थीं। इसके अलावा समूह के बैंक खाते में शासन की ओर से भी सहायता राशि प्राप्त हुई थी।
समूह की अध्यक्ष कीर्ति मंडले द्वारा सदस्यों से समय-समय पर राशि एकत्रित की जाती थी। 18 नवंबर 2026 को समूह की महिलाओं ने बैंक खाते में जमा राशि की जानकारी प्राप्त की, तो खाते में अपेक्षित राशि उपलब्ध नहीं मिली। इस पर सदस्यों ने अध्यक्ष से राशि के संबंध में जानकारी मांगी। आरोप है कि अध्यक्ष ने राशि खर्च हो जाना बताया तथा बैंक पासबुक और जमा-खर्च का हिसाब देने में लगातार टालमटोल करती रही।
इसके बाद समूह की 12 महिला सदस्यों ने आपसी जानकारी एकत्रित कर कुल 4,14,800 रुपये की राशि का हिसाब नहीं मिलने और गबन किए जाने के संबंध में थाना पुलगांव में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने अपराध क्रमांक 1017/2026, धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की।
विवेचना के दौरान उपलब्ध शिकायत एवं तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी समूह अध्यक्ष कीर्ति मंडले (28 वर्ष), निवासी ग्राम नागपुरा, चौकी नगपुरा, थाना पुलगांव, जिला दुर्ग को 20 नवंबर 2026 को गिरफ्तार किया। वैधानिक कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
इस कार्रवाई में थाना पुलगांव एवं चौकी नगपुरा पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही।
-दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों से अपील की है कि समूह की बचत एवं शासकीय सहायता राशि के लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखें। बैंक खाते का नियमित मिलान करें तथा पासबुक, बैंक विवरण और आय-व्यय का रिकॉर्ड सभी सदस्यों के साथ साझा करें। किसी भी प्रकार की आर्थिक अनियमितता या धोखाधड़ी की आशंका होने पर तत्काल संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराएं।
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