होम / दुर्ग-भिलाई / वीएसके एप की तकनीकी खामियां दूर किए बिना वेतन कटौती का आदेश अनुचित: छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन
दुर्ग-भिलाई
दुर्ग। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने वीएसके (VSK) एप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर शिक्षकों के वेतन आहरण एवं कम उपस्थिति पर वेतन कटौती के निर्देशों का कड़ा विरोध किया है। एसोसिएशन का कहना है कि एप में मौजूद तकनीकी समस्याओं को दूर किए बिना इस प्रकार की कार्रवाई करना शिक्षकों के साथ अन्याय होगा।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा एवं जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न साहू ने कहा कि वर्तमान में प्रदेशभर में वीएसके एप में लोकेशन, दूरी और नेटवर्क संबंधी तकनीकी समस्याएं बनी हुई हैं। इसके कारण समय पर विद्यालय पहुंचने वाले कई शिक्षकों की उपस्थिति भी एप में दर्ज नहीं हो पा रही है। ऐसे में केवल ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर वेतन कटौती का निर्णय उचित नहीं माना जा सकता।
उन्होंने कहा कि विद्यालयों में आज भी शिक्षक नियमित रूप से ऑफलाइन उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर कर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई से पहले विद्यालयों के उपस्थिति पंजी का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। एसोसिएशन ने सवाल उठाया कि क्या अब विद्यालयों में ऑफलाइन उपस्थिति पंजी की व्यवस्था अनिवार्य नहीं रह गई है?
शिक्षक संगठन का कहना है कि अधिकांश शिक्षकों ने निजी मोबाइल और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा संबंधी आशंकाओं के बावजूद वीएसके एप का उपयोग किया है। इसके बावजूद एप की तकनीकी खामियों का खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। संगठन का मानना है कि यदि ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य करनी है तो पूरे प्रदेश में बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।
एसोसिएशन ने यह भी कहा कि प्रदेश के अनेक विद्यालय आज भी नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे हैं, जहां वीएसके एप प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। ऐसे क्षेत्रों में शासन ने बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है, इसलिए यही व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की जा सकती है।
प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न साहू सहित प्रांतीय एवं जिला पदाधिकारियों ने मांग की है कि शिक्षकों का वेतन रोकने या काटने से पहले विद्यालयों के उपस्थिति पंजी का सत्यापन किया जाए तथा वीएसके एप की तकनीकी खामियों का समाधान होने तक वेतन कटौती संबंधी आदेश पर रोक लगाई जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वीएसके एप के आधार पर वेतन कटौती का प्रदेशभर में विरोध किया जाएगा।
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