दुर्ग। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13 दिसम्बर 2025 के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु आज जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग परिसर में तीन महत्वपूर्ण समन्वय बैठकें आयोजित की गईं। ये बैठकें क्रमशः राजस्व प्रकरणों, मोटर यान दुर्घटना दावा प्रकरणों (MACT Cases) के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण तथा न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा निराकृत किए जाने वाले प्रकरणों की तैयारी पर केंद्रित रहीं।
पहली बैठक : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में लंबित राजस्व प्रकरणों को लोक अदालत में अधिकतम संख्या में रखने, उनके त्वरित निराकरण करने, पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा राजस्व अधिकारियों की सक्रिय भूमिका पर विस्तृत चर्चा की गई।
द्वितीय बैठक : MACT मामलों के त्वरित निराकरण हेतु समन्वय
    द्वितीय बैठक की अध्यक्षता संबंधित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के माननीय न्यायाधीशगण द्वारा की गई। बैठक में आवेदक पक्ष के अधिवक्ता, बीमा कंपनियों के अधिवक्ता, तथा बीमा अधिकारी उपस्थित रहे। उक्त बैठक में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकतम MACT प्रकरणों के निराकरण हेतु प्राथमिकता सूची तैयार किए जाने, बीमा अधिकारियों द्वारा दावा प्रस्तावों का समय पर परीक्षण कर आवश्यक स्वीकृतियाँ उपलब्ध कराने, आवेदक अधिवक्ताओं द्वारा पक्षकारों को समय पर उपस्थित कराने, आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा बीमा अधिवक्ताओं द्वारा लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर लोक अदालत हेतु व्यवहारिक समझौता प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर विशेष जोर दिया गया। न्यायाधीशगण द्वारा सभी पक्षों से समन्वित प्रयास करते हुए अधिक से अधिक मामलों का सौहार्दपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। सभी पक्षों ने राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के शीघ्र एवं प्रभावी समाधान हेतु पूर्ण सहयोग देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
तृतीय बैठक : मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (CJM) द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेटों की समीक्षा बैठक
तृतीय महत्वपूर्ण बैठक मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (CJM) द्वारा सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों की ली गई। जिसमें लंबित यथोचित प्रकरणों की पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु तैयार करने, पक्षकारों को समय पर उपस्थित कराने हेतु समन्वय को सुदृढ़ करने, समझौता योग्य मामलों में शीघ्र नोटिस/समन जारी करने, आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, प्रकरणों के त्वरित, सौहार्दपूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेटों को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया गया।
इन दोनों बैठकों के माध्यम से जिला न्यायालय एवं संबंधित सभी पक्षों ने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल, प्रभावी एवं परिणाम-केन्द्रित बनाने हेतु समन्वित प्रयास करने का संकल्प व्यक्त किया।