दुर्ग-भिलाई

चेक बाउंस के 312 विवादों का अंत, ₹7.81 करोड़ से अधिक की समझौता राशि

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-दुर्ग की विशेष लोक अदालत में आपसी सहमति से मिली न्याय को नई गति, 17 खंडपीठों के माध्यम से हुआ प्रकरणों का निराकरण
दुर्ग।
एक चेक बाउंस होता है, तो विवाद केवल एक भुगतान तक सीमित नहीं रहता। उसके साथ समय, धन, व्यावसायिक संबंध और कभी-कभी वर्षों तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया भी जुड़ जाती है। ऐसे विवादों में यदि दोनों पक्षों को बातचीत और आपसी सहमति से समाधान का अवसर मिले, तो न्याय केवल शीघ्र ही नहीं मिलता, बल्कि विवाद को स्थायी विराम भी मिल सकता है।
इसी सोच को जमीन पर उतारते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा आज परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत वर्ष 2026 की द्वितीय विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस पहल के परिणामस्वरूप जिले में कुल 312 न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा कुल ₹7,81,21,753 (सात करोड़ इक्यासी लाख इक्कीस हजार सात सौ तिरपन रुपये) की समझौता राशि निर्धारित हुई।
यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के निर्देशन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव श्री उमेश कुमार भागवतकर के समन्वय में जिला न्यायालय दुर्ग एवं तहसील व्यवहार न्यायालयों में आयोजित किया गया।
-17 खंडपीठें, एक साझा उद्देश्य - विवादों का आपसी सहमति से समाधान
विशेष लोक अदालत को जिले के विभिन्न न्यायालयों तक पहुंचाने के लिए कुल 17 खंडपीठों का गठन किया गया। इनमें जिला न्यायालय दुर्ग में 14, व्यवहार न्यायालय भिलाई-3 में 1, व्यवहार न्यायालय पाटन में 1 तथा व्यवहार न्यायालय धमधा में 1 खंडपीठ गठित की गई।
प्रातः 10:30 बजे शेख अशरफ प्रथम, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर विशेष लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार बसंत, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमेश कुमार भागवतकर, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रमेश शर्मा, सचिव रविशंकर सिंह, अन्य पदाधिकारीगण, न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण तथा कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
-मुकदमे से समझौते तक: लोक अदालत की सार्थक भूमिका
चेक बाउंस से संबंधित विवादों में अक्सर भुगतान की देनदारी और आपसी विश्वास का प्रश्न जुड़ा होता है। ऐसे मामलों में लंबी न्यायिक प्रक्रिया के स्थान पर आपसी बातचीत और सहमति से समाधान का अवसर देना विशेष लोक अदालत का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को ऐसा मंच उपलब्ध कराया गया, जहां वे बिना अनावश्यक विवाद बढ़ाए अपनी बात रख सकें और आपसी सहमति से प्रकरण का समाधान कर सकें। इससे न केवल न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के बोझ को कम करने में सहायता मिलती है, बल्कि पक्षकारों के समय, धन और श्रम की भी बचत होती है। साथ ही व्यावसायिक एवं सामाजिक संबंधों को अनावश्यक कटुता से बचाने का अवसर मिलता है।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की मूल भावना के अनुरूप आयोजित यह विशेष लोक अदालत इस बात को रेखांकित करती है कि न्याय का उद्देश्य केवल विवादों का निर्णय करना नहीं, बल्कि जहां संभव हो, वहां पक्षकारों को सहमति के आधार पर स्थायी समाधान उपलब्ध कराना भी है।
-संवाद और सहमति से सुलभ न्याय की दिशा में एक और कदम
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर ने विशेष लोक अदालत की सफलता में सहयोग प्रदान करने वाले सभी न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, न्यायालयीन कर्मचारियों तथा पक्षकारों के प्रति आभार व्यक्त किया।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी आपसी सहमति, संवाद और समझौते की भावना को प्रोत्साहित करते हुए न्याय को अधिक सरल, सुलभ और प्रभावी बनाने के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।

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