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गरीब के पसरे पर सख्ती और रसूखदारों को छूट क्यों? अतिक्रमण दस्ते की दोहरी नीति पर भड़के भाजपा नेता डॉ. प्रतीक उमरे

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दुर्ग। दुर्ग नगर निगम के पूर्व एल्डरमैन भाजपा नेता डॉ. प्रतीक उमरे ने शहर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर निगम अधिकारियों द्वारा की जा रही मार्किंग और सामान जब्ती की चेतावनी पर कड़ी आपत्ति जताई है। डॉ. प्रतीक उमरे ने अतिक्रमण दस्ते की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अधिकारी अपनी प्रशासनिक विफलताओं को छिपाने के लिए केवल गरीब फुटकर व्यापारियों, ठेले-खोमचे वालों और पसरा लगाकर परिवार पालने वाले छोटे दुकानदारों में भय का माहौल बना रहे हैं,जबकि शहर के रसूखदार बड़े प्रतिष्ठानों के सामने के अतिक्रमण पर आंखें मूंद ली गई हैं। इंदिरा मार्केट,मोती कॉम्प्लेक्स, पुराना बस स्टैंड, फूल चौक और आसपास के क्षेत्रों में निगम के अतिक्रमण दस्ते द्वारा की गई मार्किंग और जब्ती की चेतावनी का सीधा निशाना केवल छोटे दुकानदार और फुटकर व्यापारी बने हैं। दूसरी ओर मुख्य मार्गों पर स्थित बड़े शोरूम, मॉल, निजी अस्पतालों और बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने पार्किंग की जगह पर कब्जा कर रखा है या सड़क तक अपने जनरेटर व बोर्ड फैला रखे हैं,लेकिन उन पर कोई मार्किंग नहीं की गई। बाजार क्षेत्रों में यातायात जाम का सबसे बड़ा कारण सुव्यवस्थित पार्किंग जोन का अभाव और बड़े प्रतिष्ठानों के सामने बेतरतीब खड़े होने वाले चारपहिया वाहन हैं।अधिकारी इस मूल समस्या का समाधान करने के बजाय रोज कमाकर खाने वाले छोटे व्यापारियों का सामान जब्त करने की धमकी देकर केवल कागजी आंकड़े जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार हमेशा से गरीब कल्याण, सुगम यातायात और व्यवस्थित बाजार की पक्षधर रही है।लेकिन निचले स्तर के कुछ अधिकारी बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था या पुनर्वास के एकतरफा कार्रवाई कर सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। डॉ. प्रतीक उमरे ने कहा की अतिक्रमण हटाने और मार्किंग की कार्रवाई सबसे पहले मुख्य मार्गों के बड़े शोरूम,मॉल और अवैध पार्किंग कब्जों पर की जाए, ताकि आम जनता को कानून की समानता दिखे तथा पीएम स्वनिधि योजना' एवं स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट की भावना के अनुरूप छोटे व्यापारियों और पसरा वालों को उजाड़ने से पहले उनके लिए व्यवस्थित वेंडिंग जोन चिह्नित किए जाएं। डॉ. प्रतीक उमरे ने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था सुधरनी चाहिए इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है।लेकिन व्यवस्था सुधारने की आड़ में अधिकारियों की यह मनमानी और गरीब की रोजी-रोटी पर प्रहार कतई स्वीकार्य नहीं है।

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