छत्तीसगढ़

पारदर्शिता और सुव्यवस्थित व्यवस्था के साथ हो धान खरीदी, किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो: श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले

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-खाद्य सचिव ने अभनपुर, पचेड़ा और केंद्री धान उपार्जन केंद्रों का किया निरीक्षण, किसानों से लिया फीडबैक

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का महाभियान पूरी गति से संचालित हो रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर से शुरू हुए इस महाभियान के तहत प्रदेश के लगभग 28 लाख पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। किसानों की सुविधा और खरीदी व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से इस वर्ष 360 नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। इस तरह प्रदेश में लगभग 3100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जा रही है।
इसी क्रम में खाद्य सचिव श्रीमती रीनाबाबा साहेब कंगाले ने आज रायपुर जिले के अभनपुर, पचेड़ा और केंद्री धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर खरीदी व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने धान तौल प्रक्रिया का अवलोकन किया तथा उपार्जन केंद्रों में पहुंचे किसानों से सीधे चर्चा कर धान विक्रय, टोकन व्यवस्था और उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली।
श्रीमती कंगाले ने कंप्यूटर कक्ष में बैठकर किसानों के रकबा पंजीयन और ऑनलाइन टोकन जारी करने की प्रक्रिया का भी परीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि धान खरीदी में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक पात्र किसान से उसका धान सहजता और सुव्यवस्थित तरीके से खरीदना है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
-कम धान उत्पादन करने वाले किसानों को भी मिलेगा पूरा लाभ
खाद्य सचिव श्रीमती कंगाले ने किसानों को राज्य सरकार के किसान हितैषी निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत यदि कोई किसान एक एकड़ में 10 से 15 क्विंटल धान का ही उत्पादन करता है और उतनी ही मात्रा में धान का विक्रय करता है, तब भी उसे कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि देय होगी। उन्होंने अधिकारियों को इस महत्वपूर्ण निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा प्रत्येक किसान तक इसकी जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए, ताकि कम उत्पादन करने वाले किसानों को भी योजना का पूरा लाभ मिल सके।
उन्होंने उपार्जन केंद्रों में धान की विभिन्न किस्मों के व्यवस्थित रखरखाव पर विशेष जोर देते हुए मोटा, पतला, महामाया और सुगंधित धान के अलग-अलग स्टेक तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि यदि किसी किसान को रकबा पंजीयन में किसी प्रकार की त्रुटि या परेशानी आ रही है, तो नियमानुसार उसका निराकरण एवं आवश्यक संशोधन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान धान विक्रय से वंचित न रहे।
-किसानों ने कहा- अब उत्पादन के अनुरूप बेच सकेंगे धान

पचेड़ा सहकारी समिति में निरीक्षण के दौरान खाद्य सचिव श्रीमती कंगाले ने किसानों से चर्चा की। इस दौरान थनौद निवासी किसान श्री परसराम साहू ने बताया कि उनके पास 3.80 एकड़ कृषि भूमि है और आज उन्होंने 100 कट्टा धान का विक्रय किया है। उन्होंने राज्य सरकार की किसान हितैषी व्यवस्था पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब कम उत्पादन होने पर किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान जुटाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। किसान अपनी वास्तविक उपज के अनुरूप सहजता से धान बेच सकेंगे। उन्होंने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।
इस मौके पर खाद्य विभाग के उप सचिव विभोर अग्रवाल, रायपुर जिले के खाद्य नियंत्रक भूपेन्द्र मिश्रा सहित समिति के अधिकारी-कर्मचारी व पदाधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि धान खरीदी महाभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 15 नवंबर को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ और 16 नवंबर को बिलासपुर जिले के सेंदरी से किया है। राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों को धान विक्रय के लिए सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित करना है।

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