-किसानों के हित में सुशासन सरकार का ऐतिहासिक निर्णय, 21 क्विंटल धान बेचने की बाध्यता समाप्त
दुर्ग। प्रदेश में 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी को लेकर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने आज अपने निवास कार्यालय में सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों एवं प्रबंधकों की आवश्यक बैठक ली। बैठक में धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
विधायक श्री चंद्राकर ने कहा कि धान खरीदी के दौरान किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी खरीदी केन्द्रों में बारदाना, कांटा-बांट, नमी मापक यंत्र, कंप्यूटर, इंटरनेट, बिजली-पानी, छाया एवं पेयजल की व्यवस्था समय से पहले सुनिश्चित की जाए। टोकन व्यवस्था पारदर्शी रखी जाए और धान का उठाव समय पर हो ताकि केन्द्रों पर जाम न लगे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व वाली सुशासन सरकार ने किसानों के पक्ष में बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। अब उपार्जन केंद्रों में 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्य बाध्यता समाप्त कर दी गई है।
अब नई व्यवस्था के अनुसार -
किसान अपनी जरूरत के अनुसार ही धान बेच सकेंगे। बेची गई मात्रा पर समर्थन मूल्य और 21 क्विंटल के दायरे में शेष बची उपज पर 'कृषक उन्नति योजना' के तहत अंतर राशि (बोनस) सीधे बैंक खाते में मिलेगी। यदि कोई किसान एक दाना भी धान नहीं बेचता है, तब भी वह डीसीएस सर्वे के आधार पर बोनस राशि पाने का पात्र होगा, इसके लिए केवल शपथ-पत्र देना होगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज रकबे के आधार पर किसानों को अधिकतम 13,839 रुपये प्रति एकड़ तक की आदान सहायता मिलेगी।
विधायक चंद्राकर ने कहा कि अन्नदाता किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी, महतारी वंदन योजना में हर माह 1000 रुपये, तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपये प्रति मानक बोरा, भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपये वार्षिक सहायता, रामलला दर्शन योजना, पीएम आवास और कृषक उन्नति योजना का लाभ - यह सब मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रमाण है। उन्होंने इस किसान हितैषी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी का प्रदेश के समस्त किसानों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त किया।