दुर्ग। प्रदेश में डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS), पीवी ऐप, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री एवं धान खरीदी से जुड़ी तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा 13 नवंबर को आयोजित एक दिवसीय सामूहिक अवकाश के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरुण वोरा ने संघ के पदाधिकारियों एवं आंदोलनरत तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों से मुलाकात कर उनकी मांगों को अपना समर्थन दिया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदार प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। राजस्व विभाग के न्यायालयीन कार्यों से लेकर किसानों की समस्याओं के निराकरण और शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तक उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में जब तकनीकी अधिकार और संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, तब अधिकारियों पर जवाबदेही डालना व्यावहारिक नहीं है। शासन को उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनकर आवश्यक तकनीकी सुविधाएं, स्पष्ट दिशा-निर्देश और पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए।
वोरा ने कहा कि किसानों का हित और प्रशासनिक व्यवस्था का सुचारु संचालन एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसानों को धान विक्रय और शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए राजस्व, कृषि, खाद्य एवं सहकारिता विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।
उन्होंने शासन से संघ द्वारा उठाई गई मांगों पर सकारात्मक पहल करते हुए तकनीकी विसंगतियों का शीघ्र निराकरण करने और किसानों के वास्तविक धान रकबे का सही सत्यापन सुनिश्चित करने की मांग की।
अरुण वोरा ने स्पष्ट किया कि किसानों के हितों और प्रशासनिक अधिकारियों की जायज समस्याओं के समाधान के लिए उनकी आवाज उठाना आवश्यक है।