पाटन/दुर्ग। कलेक्टर दुर्ग के मार्गदर्शन में जनपद पंचायत पाटन अंतर्गत अकतई ग्राम पंचायत में “वीबी ग्रामजी (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन – ग्रामीण योजना)” के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जनजागरूकता कार्यक्रम एवं जन चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्राम के ग्रामीणों, किसानों तथा महिला स्व-सहायता समूहों की सक्रिय और उत्साहपूर्ण सहभागिता देखने को मिली।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग द्वारा जानकारी दी गई कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिवस के स्थान पर 125 दिवस रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान की गई है। निर्धारित समय-सीमा में यदि कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।
तकनीकी सहायक गिरीश नारंग (ब्लॉक पाटन) ने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान एक सप्ताह के भीतर किया जाना अनिवार्य है। यदि 15 दिवस के भीतर भुगतान नहीं होता है, तो संबंधित मजदूर को 0.05 प्रतिशत अतिरिक्त राशि ब्याज के रूप में देय होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भुगतान में देरी की स्थिति में जवाबदेही तय की जाएगी।
कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु
100 दिवस से बढ़ाकर 125 दिवस रोजगार उपलब्ध कराने की जानकारी।
ग्राम की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य चयन।
जल संरक्षण को प्राथमिकता—तालाब, डबरी एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण।
स्थायी परिसंपत्ति निर्माण के माध्यम से टिकाऊ विकास को बढ़ावा।
महिला स्व-सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरणा।
आजीविका डबरी निर्माण पश्चात आय संवर्धन के अवसरों की जानकारी।
कार्यक्रम में तालाब गहरीकरण कार्य के संबंध में लगभग 200 मजदूरों की उपस्थिति रही। ग्रामीणों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान मौके पर ही किया गया।
इस अवसर पर सरपंच श्रीमती माधुरी निषाद, सचिव कामता पटेल, रोजगार सहायक दिनेश चंद्राकर एवं नरोत्तम निषाद उपस्थित रहे। साथ ही उपसरपंच दीपा मारकाण्डे, पंचगण री बुधयारिन ठाकुर, यमुना बाई ठाकुर, पुष्पा सिन्हा, पिताम्बर मारकण्डे, मेट विष्णु साहू, शेखर चंद्राकर, गजानंद ठाकुर तथा गोदावरी सिन्हा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
ग्राम पंचायत द्वारा भविष्य में भी ऐसे जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई, ताकि शासन की योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और ग्राम के समग्र विकास में जनभागीदारी सुनिश्चित हो सके।