दुर्ग। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि संघ द्वारा ग्यारह बार विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित करने संबंधी पत्र भेजे गए, लेकिन उनकी लगातार अनदेखी की जा रही है।
उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक विगत कई वर्षों से आयोजित नहीं की गई है। इस कारण कर्मचारियों एवं अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति, समयमान वेतनमान, क्रमोन्नति, सेवानिवृत्ति उपरांत देय स्वत्वों का भुगतान, पेंशन प्रकरण, मेडिकल बिल, यात्रा भत्ता, मातृत्व एवं संतान पालन अवकाश का भुगतान, विभागीय जांच प्रकरणों का निपटारा समय पर नहीं हो पा रहा है। इससे कर्मचारी वर्ग में गहरा आक्रोश व्याप्त है।
जिलाध्यक्ष यादव ने बताया कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हर तीन माह में परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। (विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 8-2/1-9/2006 दिनांक 27/10/2006 के अनुसार)।
उन्होंने मांग की है कि उक्त निर्देशों का पालन करते हुए जिला प्रशासन शीघ्र परामर्शदात्री समिति की बैठक बुलाए। इस संबंध में कलेक्टर दुर्ग को छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष एवं कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन दुर्ग मीडिया प्रभारी भानु प्रताप यादव द्वारा पत्र भी प्रेषित किया गया है।