-मादक पदार्थों पर जीरो टॉलरेंस, पूरे नेटवर्क पर करें एंड-टू-एंड कार्रवाई-उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा
-पुलिस भर्ती में पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
-प्रशिक्षण में आधुनिक तकनीक और साइबर अपराध से निपटने पर हो खास फोकस
-कानून-व्यवस्था मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा
रायपुर। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में आज महानदी भवन, मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रदेश की कानून-व्यवस्था, पुलिस भर्ती, प्रशिक्षण, भवन निर्माण और मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई जैसे कई अहम मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। बैठक की शुरुआत नशे के कारोबार के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान से हुई। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश में मादक पदार्थों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि हर मामले में पूरी तरह से एंड-टू-एंड जांच हो, जिसमें तस्करी के पूरे नेटवर्क, आर्थिक लेन-देन और जुड़े लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाए, ताकि नशे के कारोबार को जड़ से समाप्त किया जा सके। बैठक में ड्रग नष्टिकरण की रेंजवार रिपोर्ट और पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत हुई कार्रवाइयों की भी जानकारी ली। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, जेल डीजी हिमांशु गुप्ता के अलावा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।
पुलिस भर्ती को लेकर उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सभी भर्तियां पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरी हों। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण में अनावश्यक देरी न हो तथा तैनाती के साथ ही उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। अवैध प्रवासियों से संबंधित शिकायतों के लिए जारी टोल-फ्री नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए और कहा गया कि इस नंबर पर प्राप्त किसी भी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई हो, ताकि प्रदेश की शांति और सुरक्षा पर कोई खतरा न आए।

      बैठक में पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन और लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे भवनों तथा अमर बलिदानी शहीद स्मारक की प्रगति की समीक्षा की गई। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और तय समय सीमा में ही कार्य पूरे किए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी भी स्तर पर देरी होती है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
      राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी और सभी पुलिस प्रशिक्षण स्कूलों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने के प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इसमें साइबर अपराध से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण और महिला सुरक्षा से जुड़े पाठ्यक्रम शामिल किए गए। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रशिक्षण तकनीकी रूप से आधुनिक, समय के अनुरूप और पूरी तरह व्यावहारिक होना चाहिए, ताकि पुलिस बल की दक्षता और क्षमता मैदान में साफ नजर आए। उन्होंने अकादमी में प्रख्यात वक्ताओं के विशेष सत्र आयोजित करने पर भी जोर दिया, जिससे प्रशिक्षुओं को नए दृष्टिकोण और अनुभव से सीखने का अवसर मिले।
   बैठक के अंत में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दोहराया कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ सख्त अभियान, कानून का प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण और मजबूत बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।