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कृषक उन्नति योजना में आदान राशि एक तिहाई घटाना किसानों के साथ अन्याय : छत्तीसगढ़ संग्राम परिषद

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-सभी किसानों को प्रति एकड़ 20 हजार रुपये आदान राशि देने और खरीफ वर्ष 2023 से एरियर्स भुगतान की मांग
दुर्ग।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना में संशोधन कर खरीफ वर्ष 2026 में धान बेचने वाले किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये आदान राशि देने के निर्णय पर छत्तीसगढ़ संग्राम परिषद ने आपत्ति जताई है। परिषद ने इसे किसानों के साथ अन्याय बताते हुए सरकार से आदान राशि बढ़ाकर प्रति एकड़ 20 हजार रुपये करने तथा सभी फसल लेने वाले किसानों को योजना का लाभ देने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ संग्राम परिषद के अध्यक्ष एडवोकेट राजकुमार गुप्त ने इस संबंध में प्रदेश के कृषि सचिव एवं मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि खरीफ वर्ष 2023 में राज्य सरकार द्वारा धान बेचने वाले किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपये आदान राशि प्रदान की गई थी, जबकि खरीफ वर्ष 2026 में इसे घटाकर 13,839 रुपये कर दिया गया है। इस तरह किसानों को मिलने वाली आदान राशि में लगभग एक तिहाई की कटौती की गई है, जो उचित नहीं है। पत्र की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री को भी भेजी गई है।
परिषद अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में सरकार को धान बेचने वाले किसानों को ही योजना का लाभ दिया जा रहा है, जबकि धान नहीं बेचने वाले, उद्यानिकी एवं अन्य फसल लेने वाले किसानों को इससे वंचित रखा गया है। वहीं मक्का, दलहन और तिलहन की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपये आदान राशि देने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार अलग-अलग फसल लेने वाले किसानों के लिए अलग-अलग सहायता राशि निर्धारित करना भेदभावपूर्ण है।
उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि इस तरह का भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 की भावना के विपरीत है। सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं में सभी किसानों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और किसी भी किसान को फसल के आधार पर सहायता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
छत्तीसगढ़ संग्राम परिषद ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश के सभी किसानों को बिना किसी भेदभाव के प्रति एकड़ 20 हजार रुपये आदान राशि प्रदान की जाए। साथ ही इस व्यवस्था का लाभ खरीफ वर्ष 2023 से लागू करते हुए किसानों को पूर्व की अवधि की बकाया अंतर राशि (एरियर्स) का भी भुगतान किया जाए। परिषद ने सरकार से किसान हित में योजना की विसंगतियों को दूर कर सभी किसानों को समान लाभ देने का आग्रह किया है।

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