-राज्य शासन ने 32 जिलों के लिए मुख्य अतिथियों की सूची जारी की
-मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बिलासपुर में होंगे मुख्य अतिथि
रायपुर। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर के अवसर पर प्रदेश के जिला मुख्यालयों में 16 से 18 नवंबर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य शासन ने इन कार्यक्रमों के लिए 32 जिलों के मुख्य अतिथियों की सूची जारी की है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाएगा।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार बिलासपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, रायपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, कोरबा में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और बालोद में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। इसी प्रकार कोरिया में मंत्री रामविचार नेताम, दंतेवाड़ा में मंत्री केदार कश्यप, गरियाबंद में मंत्री दयालदास बघेल, मुंगेली में मंत्री लखन लाल देवांगन, राजनांदगांव में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और धमतरी में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मंत्री टंकराम वर्मा मुख्य अतिथि होंगे। जशपुर जिले में मंत्री ओ.पी.चौधरी, बलरामपुर में मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, मोहला-मानपुर- अंबागढ़ चौकी में मंत्री गजेन्द्र यादव, सक्ती में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब और नारायणपुर में मंत्री श्री राजेश अग्रवाल मुख्य अतिथि होंगे।
इसी क्रम में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, दुर्ग में सांसद विजय बघेल, कबीरधाम में सांसद संतोष पाण्डेय, सरगुजा में सांसद चिंतामणि महाराज, महासमुंद में सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में सांसद राधेश्याम राठिया, जांजगीर-चांपा में सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, सुकमा में सांसद महेश कश्यप, कांकेर में सांसद भोजराज नाग, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह और बेमेतरा में सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा मुख्य अतिथि होंगी।
बीजापुर जिले में विधायक विक्रम उसेंडी, कोंडागांव में विधायक श्रीमती लता उसेंडी, बस्तर में विधायक किरण देव, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में विधायक श्रीमती रेणुका सिंह, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची और सूरजपुर में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में विधायक श्री भूलन सिंह मरावी मुख्य अतिथि होंगे।
राज्य शासन ने निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रमों का निर्धारण संबंधित मुख्य अतिथि के परामर्श से किया जाए। आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आयोजन की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।