दुर्ग। शिवनाथ नदी के महामरा एनीकट में लगाए गए बैरिगेट्स के क्षतिग्रस्त होने और लगातार टूटने की स्थिति को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण वोरा ने जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए इन्हें तत्काल दुरुस्त कराने अथवा आवश्यकता अनुसार नए एवं मजबूत बैरिगेट्स लगाने की मांग की है।
महामरा एनीकट क्षेत्र के दौरे के दौरान स्थानीय लोगों और वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने अरुण वोरा को रोककर बैरिगेट्स की खराब स्थिति से अवगत कराया। लोगों ने बताया कि एनीकट में लगे बैरिगेट्स लगातार टूट रहे हैं, जिससे यहां आने-जाने वाले लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। उन्होंने वोरा से इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण कराने का आग्रह किया। लोगों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए वोरा ने तत्काल जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
वोरा ने कहा कि बोरसी मुक्तिधाम और शिवनाथ नदी के विकास एवं आवश्यक कार्यों के लिए शासन  प्रशासन की ओर से 50-50 लाख रुपये की राशि भी प्रदान की गई थी, लेकिन इसके बावजूद अब तक अपेक्षित कार्यवाही और आवश्यक विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राशि उपलब्ध होने के बाद भी यदि सुरक्षा एवं मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य लंबित हैं, तो यह गंभीर चिंता का विषय है।
अरुण वोरा ने कहा कि महामरा एनीकट क्षेत्र में पूर्व में मोतीलाल वोरा की राज्यसभा सांसद निधि से लगभग 20 लाख रुपये की लागत से विकास कार्य कराया गया था। यह स्थान अब शहरवासियों और आसपास के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। बड़ी संख्या में लोग शिवनाथ नदी का नजारा देखने के साथ-साथ समीप स्थित मंदिर में दर्शन के लिए भी पहुंचते हैं।
उन्होंने कहा कि एनीकट के बैरिगेट्स के टूटने से यहां आने वाले लोगों की जान-माल की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। विशेष रूप से नदी के आसपास आने वाले श्रद्धालुओं, महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों के लिए यह स्थिति दुर्घटना का कारण बन सकती है।
वोरा ने जिला प्रशासन से मांग की कि मौके का तत्काल निरीक्षण कर क्षतिग्रस्त बैरिगेट्स की मरम्मत कराई जाए और यदि मरम्मत संभव न हो तो नए एवं मजबूत बैरिगेट्स लगाए जाएं। साथ ही लोगों की सुरक्षा को देखते हुए आवश्यक चेतावनी बोर्ड एवं सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े ऐसे कार्यों में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। महामरा एनीकट पर आने वाले नागरिकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रशासन को मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि किसी अप्रिय घटना से पहले सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।