दुर्ग। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में संचालित "Mediation for Nation 3.0" अभियान तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग के सभागार में सोमवार को समीक्षा एवं रणनीतिक बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के अध्यक्ष श्री के. विनोद कुजूर ने की। इस दौरान मध्यस्थता केन्द्र दुर्ग के प्रभारी न्यायाधीश श्री अनिष दुबे सहित जिला मुख्यालय में पदस्थ सभी न्यायाधीश उपस्थित रहे।
बैठक में मध्यस्थता एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिकाधिक मामलों के त्वरित, सरल और सौहार्दपूर्ण निराकरण की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि "Mediation for Nation 3.0" अभियान का उद्देश्य ऐसे लंबित मामलों की पहचान करना है, जिनमें आपसी सहमति से समझौते की संभावना हो। इससे न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का बोझ कम होगा और पक्षकारों को कम समय व कम खर्च में न्याय मिल सकेगा।
बैठक में न्यायाधीशों को निर्देश दिए गए कि न्यायालयों में लंबित उपयुक्त मामलों का सूक्ष्म परीक्षण कर उन्हें अधिकाधिक संख्या में मध्यस्थता के लिए भेजा जाए। साथ ही आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए समझौतायोग्य मामलों की पहचान कर संबंधित पक्षकारों को लोक अदालत के लाभों से अवगत कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक प्रकरण आपसी सहमति से निपटाए जा सकें।
बैठक के दौरान न्यायिक कार्य में आने वाली व्यवहारिक चुनौतियों, अधिवक्ताओं के सहयोग, पक्षकारों की सहभागिता, उपयुक्त मामलों के चयन, समयबद्ध रेफरल प्रक्रिया तथा प्रभावी समन्वय जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इन चुनौतियों के व्यावहारिक समाधान पर विचार-विमर्श करते हुए अभियान को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि "Mediation for Nation 3.0" अभियान के तहत व्यापक जन-जागरूकता, अधिकाधिक मामलों की पहचान, समयबद्ध रेफरल, मध्यस्थता केन्द्रों की सक्रियता तथा सभी संबंधित अधिकारियों के समन्वित प्रयासों से अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक मामलों का सफल एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण हो सके।