दुर्ग। आगामी 18 जुलाई 2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग में आयोजित होने वाली स्पेशल लोक अदालत को सफल एवं प्रभावी बनाने की दिशा में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के मार्गदर्शन में न्यायालय द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अधिकाधिक लंबित प्रकरणों का निराकरण सुलह-समझौते के माध्यम से किया जा सके।
इसी उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग द्वारा तीन न्यायिक अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की गई है। इस टीम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं दो व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी शामिल हैं। टीम को बैंक एवं फायनेंस कंपनियों से संबंधित लंबित मामलों के निराकरण हेतु समन्वय स्थापित करने तथा लोक अदालत के माध्यम से मामलों के समाधान की दिशा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी क्रम में 15 मई 2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग के सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों के प्रतिनिधियों, फायनेंस कंपनियों के अधिकारियों तथा अधिवक्ताओं ने भाग लिया।
बैठक के दौरान न्यायिक अधिकारियों ने स्पेशल लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अधिवक्ताओं एवं बैंक प्रतिनिधियों से अधिकाधिक लंबित प्रकरणों को चिन्हांकित कर आपसी सहमति एवं समझौते के माध्यम से निराकृत कराने हेतु पहल करने का आग्रह किया। अधिकारियों ने कहा कि लोक अदालत एक प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली है, जिसके माध्यम से पक्षकारों को त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण न्याय प्राप्त होता है। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बैंक एवं फायनेंस कंपनियों द्वारा लंबित मामलों की सूची तैयार कर संबंधित पक्षकारों से संपर्क स्थापित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निराकरण स्पेशल लोक अदालत के माध्यम से कराया जा सके।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग ने आम नागरिकों, बैंक प्रतिनिधियों एवं अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे स्पेशल लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कर न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनाने में सहयोग प्रदान करें। इस अवसर पर स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत की अध्यक्ष तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव भी उपस्थित रहे।