-किसी भी जिले में अब कलेक्टर रिपीट नहीं किये जाएंगे
-2019 बैज के आईएएस अधिकारियों को मिलेगा अवसर
रायपुर। छग का सामान्य प्रशासन विभाग अब कलेक्टरों की नियुक्ति के लिए नया नियम बनाने जा रहा है। जिसके अनुसार अब नव नवेले आईएएस अधिकारी को जब नौ साल कार्य करने का अनुभव हो जाएगा तब उसे कलेक्टर का पद दिया जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार केंद्र शासन द्वारा  डीएम फंड की जवाबदेही कलेक्टर को दिये जाने के बाद पुरानी सरकार ने मनमानी करते हुए प्रमोटी आईएएस को कलेक्टरी प्रदान कर दीथी। जिसके चलते भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया था। सरकार अब इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। नये नवेले आईएएस अधिकारियों को कलेक्टर बनाने के लिए टाइम थोड़ा बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में 2019 बैज के लिए आईएएस कलेक्टर बनना शुरू हो गया है। बाकि राज्यों में यह क्रियेट नौ साल का है। इससे राज्य की कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है। तथा कलेक्टरों का परफामेंस गड़बड़ा रहा है।
सरकार दूसरे विकल्प के रूप में इसी आईएएस को एक जिले का कलेक्टर बनाकर ब्रेक देना चाहती है ताकि दूसरे जिले में उसे काम करने का वक्त दिया जाए। राज्य शासन आईएएस अधिकारियों की कार्यक्षमता नया कार्य कर सकते हैं।
पूर्व एसीएस की पोस्टिंग लटकी
छग राज्य में मुख्य सचिव का कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाने वाले अमिताभ जैन की पोस्टिंग रिथायरमेंट में बाद नई पोस्टिंग नहीं होना संस्पेस बना हुआ है। इसके पहले आरपी मंडल को 20 मिनट के अंदर एनआरडीए का चेयरमैन बना दिया गया था जबकि अमिताभ जैन कोरिया और जापान गये हुए थे लेकिन अभी तक उनका कोई आदेश नहीं हुआ है विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष का पद खाली है लेकिन अभी तक अभी तक इसकी नियुक्ति नहीं हुई है। सूचना आयुक्त का पद भी खाली पड़ा हुआ है। लेकिन अभी तक इस पर भी कोई नियुक्ति नहीं हुई है। अमिताभ जैन ने मुख्य सूचना आयुक्त के लिए इंटरब्यूह दिया था। समझा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद नई पोस्टिंग पर नई नियुक्ति की जाएगी।