प्रथम नियुक्ति से सेवा गणना, टीईटी अनिवार्यता समाप्त करने एवं क्रमोन्नति आदेश जारी करने की मांग
दुर्ग। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय आव्हान पर सोमवार को जिला दुर्ग इकाई द्वारा शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग की विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न साहू ने किया।
शिक्षकों ने अपने मांग पत्र में प्रमुख रूप से प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना का लाभ, टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने तथा क्रमोन्नति एवं समयमान का जनरल आदेश जारी करने की मांग रखी।
ज्ञापन में बताया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितम्बर 2025 को पारित आदेश के तहत 5 वर्ष से अधिक सेवा वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य किया गया है। जबकि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 17 अगस्त 2012 को जारी राजपत्र के अनुसार इस तिथि से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं था। इसलिए राज्य शासन से मांग की गई कि वह सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप या पुनर्विचार याचिका दायर कर 17 अगस्त 2012 से पहले नियुक्त शिक्षकों के हितों की रक्षा करे।
इसके साथ ही शिक्षकों ने कहा कि पेंशन निर्धारण में सेवा अवधि की गणना संविलियन तिथि 1 जुलाई 2018 से किए जाने के कारण कई शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। अतः प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए एल.बी. संवर्ग के सभी शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों ने क्रमशः 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पर पूर्ण पेंशन का प्रावधान किया है, जबकि छत्तीसगढ़ में अब भी 33 वर्ष की सेवा आवश्यक है। इसलिए राज्य शासन से मांग की गई कि 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन (अंतिम वेतन का 50%) लागू किया जाए।
साथ ही, उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश (याचिका क्रमांक WA/261/2024, दिनांक 28 फरवरी 2024) के अनुपालन में सभी पात्र एल.बी. शिक्षकों के लिए क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान का सामान्य आदेश जारी करने की भी मांग की गई।
इस अवसर पर किशन देशमुख, जयंत यादव, वीरेंद्र वर्मा, राजेश चंद्राकर, मंषाराम लहरें, चंद्रहास साहू, रोहित देशमुख, अमित चंदेल, भवानी देशमुख, कामता साहू और सतीश यादव सहित अनेक शिक्षक उपस्थित रहे।