अमेरिका में भी गूंजा ’छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया’
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नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों के कृषि मंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मुख्य रूप से कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण उत्पन्न संकट के दौर में खेती-किसानी के लिए हरसंभव राहत पहुंचाने पर जोर दिया गया। तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए अधिकतम छूट दे दी है, जिसका लाभ लेकर फसल कटाई का जितना काम कर लिया गया, वह हमारे किसानों और गांवों की ताकत का प्रकटीकरण है। अब राज्यों को चाहिए कि वह फसल कटाई के बचे हुए काम के साथ ही उपार्जन कार्य सुचारू रूप से संपन्न कराए। इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने, किसानों को परेशानी नहीं होने देने, उऩ्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़े, यह सब गंभीरता से देखा जाएं। सभी राज्य भी कंट्रोल रूम बनाकर केंद्रीय कृषि मंत्रालय के कंट्रोल रूम के साथ पूरा समन्वय बनाए रखें ताकि विशेषकर, अंतरराज्यीय परिवहन की समस्या ना आएं।
केंद्रीय कृषि मंत्रालय से हुई नेशनल वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान कृषि राज्य मंत्री परषोत्तम रूपाला तथा कैलाश चौधरी एवं केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल भी मौजूद थे, जिन्होंने लॉकडाउन से किसानों के लिए दी गई छूट व राज्यों को भेजे दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। केंद्र सरकार द्वारा छूट देने का उद्देश्य यह है कि किसानों को कृषि उपज मंडियों में लाने की जरूरत नहीं पड़े और वे परेशान न हो। वेयर हाऊसों से ही कृषि उपज की बिक्री सुविधाजनक तरीके से की जा सकती है। तोमर ने राज्यों के कृषि मंत्रियों का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि लॉकडाउन के प्रारंभिक दौर में सब्जी मंडियों में सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखा गया था, ऐसे में राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कृषि उपज की बिक्री के दौरान भीड़ नहीं लगे और कोई अव्यवस्था नहीं हो।
