स्वामीनाथन आयोग की अनुसंशा के अनुसार कृषि उपजों का एमएसपी और इसकी कानूनी गारंटी की मांग को लेकर 15 अगस्त को किसानों का प्रदर्शन
दुर्ग। स्वामीनाथन आयोग की अनुसंशा के अनुसार सी 2 पर 50% लाभ जोड़कर कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने, एमएसपी की कानूनी गारंटी देने, किसानों का कर्ज माफ करने, खाद बीज दवा सहित कृषि यंत्रों और उपकरणों को जीएसटी से बाहर करने आदि मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में 15 अगस्त को प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। किसानों के राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने 15 अगस्त को दुर्ग में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। किसान न्याय योजना के अंतिम किश्त का भुगतान करने, सभी किसानों को आदान राशि देने आदि स्थानीय मुद्दों को भी उठाया जाएगा।
छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन की कार्यकारिणी की नगपुरा में बैठक हुई जिसमें किसानों के राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा राज्य के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उद्यानिकी रबी फसलों के बीमा दावा राशि का भुगतान नहीं किया गया है, कृषि ऋणों पर केंद्र सरकार से 3% ब्याज सब्सिडी की राशि पिछले 3 साल से किसानों को नहीं मिली है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अंतिम किश्त की राशि राज्य सरकार ने किसानों को नहीं दिया है। कृषक उन्नति योजना में सिर्फ सरकार को धान बेचने वाले किसानों को ही आदान राशि का लाभ दिया जा रहा है राजीव गांधी किसान न्याय योजना में अन्य फसलें लेने वाले सभी किसानों को प्रति एकड़ 9 हजार रुपए आदान राशि मिलती थी वर्तमान सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना बंद करने की अधिकृत घोषणा नहीं किया है फिर भी अन्य फसलें लेने वाले किसानों को आदान राशि से वंचित कर दिया गया है। पिछली सरकार केंद्र द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का लाभ किसानों को देती थी किन्तु वर्तमान सरकार इसके लाभ से किसानों को वंचित कर रही है, संगठन की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 15 अगस्त के प्रदर्शन में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ स्थानीय मुद्दों को भी उठाया जाएगा।
छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन की बैठक में मेघराज मढ़रिया, बंशीलाल देवांगन, पुकेश्वर साहू, बाबूलाल साहू, भोला दिल्लीवार, पुरूषोत्तम बाघेला, झबेंद्र भूषण वैष्णव, आई के वर्मा और राजकुमार गुप्त आदि मौजूद थे।