पीसीसी महामंत्री राजेंद्र साहू ने किया सवाल - क्या बारूद फैक्ट्री मालिक को बचाने की गारंटी दे रही साय सरकार

- बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में साय सरकार के सुशासन और न्याय की गारंटी की खुली पोल 
- पीड़ित परिवारों को तत्काल 50 लाख रुपए मुआवजा दे साय सरकार
दुर्ग। बेमेतरा बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट के मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री व दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने साय सरकार को घेरा है। राजेंद्र ने कहा कि दर्जन भर से ज्यादा ग्रामीणों की मौत के बावजूद साय सरकार गहरी नींद में सोई है। भाजपा नेताओं के न्याय और सुशासन की गारंटी के दावे का क्या हुआ ? धमाके में मृत लोगों के साथ ही घायलों और लापता लोगों के परिजनों को न्याय नहीं मिलेगा ? क्या साय सरकार ने बारूद फैक्ट्री के मालिक को बचाने की गारंटी दे दी है।
राजेंद्र साहू ने कहा कि बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट के चार दिन बाद भी फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार नहीं किया है। प्रशासन द्वारा फैक्ट्री में रखी सामग्री को हटाने कहा गया है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि फैक्ट्री में मौजूद साक्ष्यों को हटाने में खुद प्रशासन ही फैक्ट्री मालिक की मदद कर रहा है। शासन-प्रशासन द्वारा फैक्ट्री मालिक के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय उसे बचाने का प्रयास घोर निंदनीय है।  
राजेंद्र ने कहा कि सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात ये है कि हादसे के बाद साय सरकार अभी तक यह स्पष्ट नहीं बता पा रही है कि घटना के दिन कितने लोग फैक्ट्री में कार्यरत थे और कितने लोगों को अस्पताल ले जाया गया। कितने लोगों को बचाया गया और कितने लोगों की मौत हो गई? अब तक इन आंकड़ों को न बता पाना साय सरकार की नाकामी को दर्शाता है। फैक्ट्री से रजिस्टर ही गायब हो गया है।  
राजेंद्र ने कहा कि विष्फोट इतना भयानक था कि लोगों को मलबे के बीच शरीर के अंग नहीं मिल पा रहे हैं। कितने लोग अभी तक मलबे में दबे हैं और कितने लोग लापता हैं, यह सरकार नहीं बता पा रही है। आसपास के ग्रामीण मलबे के बीच अपने परिजनों को  तलाश रहे हैं। ग्रामीण न्याय की गुहार लगा रहे हैं लेकिन साय सरकार लोगों को न्याय नहीं दे रही है।  
राजेंद्र ने कहा कि इस घटना से दोषियों को उलटा लटकाने और बुलडोजर चलाने का दावा करने वाले देश के गृहमंत्री अमित शाह से लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दावों की पोल खुल गई है। उलटा लटकाने और बुलडोजर चलाने की भाजपाई नीति क्या सिर्फ गरीबों को परेशान करने के लिए लागू होती है। बारूद फैक्ट्री में इतना बड़ा अपराध होने के बावजूद साय सरकार पीड़ित परिवारों के साथ न्याय क्यों नहीं कर रही? ये बड़ा सवाल है।               
राजेंद्र ने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित सभी भाजपा शासित राज्यों में डबल इंजन की सरकार न्याय दिलाने की बजाय अन्याय करने पर उतारू है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के कार्यकाल में घटना-दुर्घटना में मौत होने पर भाजपा नेता 50 लाख मुआवजा देने की मांग करते थे। बारूद फैक्ट्री में इतना बड़ा हादसा होने के बाद साय सरकार ने पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने का ऐलान तक नहीं किया। साय सरकार बारूद फैक्ट्री में हुए हादसे में मृतकों के परिवारजनों को अविलंब 50 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा करे। साथ ही दोषी प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तत्काल गिरफ्तार किया जाए।