-धान खरीदी के महत्वपूर्ण समय में हड़ताल से किसानों की परेशानी बढ़ाना दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार किसानों का 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से खरीदेगी धान का एक-एक दाना
दुर्ग/रायपुर। छत्तीसगढ़ किसान मितान महासंघ ने पटवारियों की बार-बार होने वाली हड़ताल पर नाराजगी जताते हुए इसे किसानों और आम जनता के हितों के साथ कुठाराघात बताया है। महासंघ का कहना है कि प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार किसानों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है, वहीं पटवारियों द्वारा महत्वपूर्ण कृषि एवं राजस्व कार्यों के समय हड़ताल पर चले जाना सरकार की किसान हितैषी व्यवस्था को बाधित करने का प्रयास है।
कमलेश सिंह राजपूत प्रदेश अध्यक्ष किसान मितान महासंघ ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और आम नागरिकों को राजस्व संबंधी सेवाएं पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के लिए नामांतरण, बंटवारा, फौती, डायवर्सन, सीमांकन और रजिस्ट्री सहित विभिन्न प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर रही है। यह सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है, जिससे आम लोगों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने और बिचौलियों पर निर्भर रहने से राहत मिल रही है।
महासंघ के अनुसार विगत तीन-चार वर्षों से पटवारी कभी ऑनलाइन राजस्व कार्यों तो कभी पीवी एप जैसी डिजिटल व्यवस्था का विरोध करते हुए हड़ताल पर चले जाते हैं। यदि इन व्यवस्थाओं में कोई तकनीकी अथवा व्यावहारिक कठिनाई है तो उसे शासन के समक्ष रखकर समाधान कराया जाना चाहिए। बार-बार हड़ताल कर किसानों और आम नागरिकों को परेशान करना उचित नहीं है।
महासंघ ने कहा कि वर्तमान समय धान खरीदी के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का प्रावधान किया है तथा किसानों को निर्धारित नीति के अनुसार पूरा लाभ दिलाने की प्रतिबद्धता जताई है। ऐसे समय में फसल एवं रकबा संशोधन के सत्यापन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर पटवारियों का हड़ताल पर जाना किसानों की मुश्किलें बढ़ाने वाला कदम है। यदि कर्मचारियों को वास्तव में किसानों के हितों की चिंता है तो उन्हें कृषि कार्यों और धान खरीदी के महत्वपूर्ण समय में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए।
महासंघ ने दावा किया कि पटवारियों की हड़ताल के बावजूद सरकार ने किसानों के हितों को प्रभावित नहीं होने देने के लिए प्रशासनिक स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था संचालित रखी है। सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि धान खरीदी में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और अन्नदाता के धान का एक-एक दाना खरीदा जाए।
महासंघ ने यह भी कहा कि हड़ताल का असर केवल किसानों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र, आम नागरिकों के राजस्व प्रकरण और अन्य आवश्यक शासकीय सेवाएं भी प्रभावित होती हैं। कर्मचारी संगठनों को अपनी जायज मांगों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन इसके नाम पर आम जनता, विद्यार्थियों और किसानों की आवश्यक सेवाओं को बाधित करना उचित नहीं है।
छत्तीसगढ़ किसान मितान महासंघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि बार-बार हड़ताल कर शासकीय कार्यों को बाधित करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। लगातार दायित्वों की उपेक्षा करने वाले कर्मचारियों के मामलों में सेवा नियमों के तहत निलंबन से लेकर सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई पर विचार किया जाए। साथ ही किसानों के राजस्व एवं धान खरीदी से जुड़े कार्यों के लिए वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाए।
महासंघ ने प्रदेश के किसानों को आश्वस्त किया है कि सरकार की किसान हितैषी नीतियों और निर्णयों का लाभ प्रत्येक पात्र किसान तक पहुंचाने के लिए संगठन निरंतर आवाज उठाता रहेगा। महासंघ ने स्पष्ट किया कि किसान हित सर्वोपरि हैं और अन्नदाता के अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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