-कमजोर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को वसूली कार्य से हटाने के निर्देश, बड़े बकायादारों पर होगी कार्रवाई
-आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों पर होगा पुनर्मूल्यांकन, व्यवसाय संचालन के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य
दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग में राजस्व वसूली को गति देने और निगम की आय बढ़ाने के उद्देश्य से महापौर अलका बाघमार एवं कमिश्नर लीना कोसम ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में अप्रैल से सितंबर 2026 तक की राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए वसूली में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के प्रति नाराजगी जताई गई। महापौर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व वसूली में लगातार कमजोर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को वसूली कार्य से पृथक करने की कार्रवाई की जाए। बैठक में लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चंद्राकर और बाजार एवं राजस्व विभाग प्रभारी शेखर चंद्राकर भी उपस्थित रहे।
-कमजोर वसूली करने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई
बैठक में सभी वार्डों के सहायक राजस्व निरीक्षकों द्वारा अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान की गई राजस्व वसूली की समीक्षा की गई। जिन कर्मचारियों की वसूली बेहद कम पाई गई, उनके प्रदर्शन पर महापौर ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने राजस्व अधिकारी आर.के. बोरकर को निर्देशित किया कि वसूली में लगातार कमजोर प्रदर्शन करने और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को वसूली कार्य से हटाने की कार्रवाई की जाए।
महापौर एवं कमिश्नर ने सभी सहायक राजस्व निरीक्षकों और राजस्व उपनिरीक्षकों को नियमित रूप से फील्ड में रहकर बड़े बकायादारों सहित अन्य करदाताओं से संपर्क करने और बकाया कर की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निगम की आय बढ़ाने और निर्धारित राजस्व लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी अधिकारी-कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभानी होगी।
-बड़े बकायादारों पर सख्ती, जरूरत पड़ने पर कटेंगे नल कनेक्शन
महापौर अलका बाघमार ने कहा कि बड़े बकायादारों को बार-बार अवसर देने के बावजूद यदि वे कर जमा नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। आवश्यकता पड़ने पर बकायादारों के नल कनेक्शन विच्छेद करने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बकाया कर वसूली को प्राथमिकता देते हुए नियमित निगरानी की जाए और करदाताओं को समय पर कर जमा करने के लिए प्रेरित किया जाए।
-आवासीय भवनों में व्यवसाय करने वालों का होगा पुनर्मूल्यांकन
बैठक में महापौर ने निर्देशित किया कि शहर के जिन वार्डों में आवासीय भवनों का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, ऐसे भवनों को चिह्नित कर उनका पुनर्मूल्यांकन (री-असेसमेंट) किया जाए। नियमानुसार कर का निर्धारण करते हुए आवश्यकतानुसार संपत्तिकर में संशोधन की कार्रवाई की जाए, ताकि निगम को निर्धारित नियमों के अनुरूप राजस्व प्राप्त हो सके।
उन्होंने कहा कि संपत्तियों के वास्तविक उपयोग के आधार पर कर निर्धारण सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए संबंधित अधिकारी वार्डवार सर्वे कर आवासीय भवनों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों की जानकारी जुटाएं और नियमानुसार कार्रवाई करें।
-व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य
बाजार एवं राजस्व विभाग प्रभारी शेखर चंद्राकर ने सहायक राजस्व निरीक्षकों और राजस्व उपनिरीक्षकों को राजस्व वसूली का कार्य गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी केवल कार्यालय तक सीमित न रहें, बल्कि नियमित रूप से फील्ड में जाकर करदाताओं से संपर्क करें और बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करें।
उन्होंने आवासीय भवनों में व्यवसाय संचालित करने वालों को चिह्नित कर उनकी जानकारी लाइसेंस शाखा को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए, ताकि संबंधित व्यवसायियों को नियमानुसार लाइसेंस प्रक्रिया के दायरे में लाया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए और जहां लाइसेंस अनिवार्य है, वहां लाइसेंस लेना सुनिश्चित कराया जाए।
-राजस्व व्यवस्था मजबूत करने पर जोर
महापौर अलका बाघमार एवं कमिश्नर लीना कोसम ने स्पष्ट किया कि राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करें और निगम की आय बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास करें। उन्होंने राजस्व व्यवस्था को मजबूत बनाने, बकाया कर की वसूली में तेजी लाने और शहर की संपत्तियों का नियमानुसार कर निर्धारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया।