दुर्ग। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत अतिथि शिक्षकों ने मंगलवार को आंदोलन को और तेज करते हुए शिक्षा मंत्री के सेवा सदन कार्यालय का घेराव किया। बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष अतिथि शिक्षक रैली निकालकर सेवा सदन पहुंचे और कार्यालय के सामने सड़क पर धरने पर बैठ गए। लगातार हो रही बारिश के बावजूद आंदोलनकारी पूरी रात सड़क पर डटे रहे। कई शिक्षक अपने छोटे बच्चों के साथ धरने में शामिल हुए।
धरना स्थल पर अतिथि शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि वर्षों से वे अपनी समस्याओं को शासन के समक्ष रखते आ रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। आंदोलनकारियों ने कहा कि अब उनकी लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है और "या तो नियमीकरण होगा या फिर नौकरी से इस्तीफा देंगे।"
अतिथि शिक्षकों का कहना है कि वे नियमित शिक्षकों की तरह ही विद्यालयों में पढ़ाने का कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें केवल 20 हजार रुपये मानदेय दिया जाता है, जबकि नियमित शिक्षकों का वेतन 40 से 50 हजार रुपये तक है। उन्होंने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान दो माह का मानदेय भी नहीं मिलता, जिससे आर्थिक संकट और बढ़ जाता है। दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देने के बावजूद उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है।
मंगलवार सुबह से हो रही तेज बारिश भी आंदोलनकारियों का हौसला नहीं डिगा सकी। बारिश के बीच भी शिक्षक सेवा सदन के सामने डटे रहे। बाद में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आंदोलनकारियों से चर्चा की और बताया कि उनके प्रतिनिधिमंडल की रायपुर में शिक्षा सचिव के साथ बैठक तय कर दी गई है।
प्रशासन के आग्रह पर अतिथि शिक्षकों ने प्रतिनिधिमंडल को रायपुर भेजने का निर्णय लिया और सेवा सदन के सामने चल रहा धरना फिलहाल स्थगित कर दिया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि शिक्षा सचिव के साथ होने वाली बैठक में उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन पहले से अधिक उग्र रूप में फिर शुरू किया जाएगा।
अब अतिथि शिक्षकों की मांगों को लेकर रायपुर में होने वाली शिक्षा सचिव के साथ बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं। बैठक के परिणाम के आधार पर आंदोलन की आगामी रणनीति तय की जाएगी।