रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, कृषि, ऊर्जा, परिवहन, खनन तथा जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने तथा शहरी परिवहन को आधुनिक बनाने संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO  ...
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। इस निर्णय से आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदारी का अवसर मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे कंपनी की वित्तीय क्षमता मजबूत होगी तथा कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। कैबिनेट ने आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए कंपनी के संचालक मंडल को अधिकृत किया है।
खरीफ 2026 से किसानों को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन ...
राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी देते हुए फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों तथा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता दी जाएगी।
योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर प्रदान किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना तथा जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना है।
राशन कार्डधारियों को चना वितरण रहेगा जारी ...
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने के लिए कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नेकडेक्स-ई-मार्केट (NeML) के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिकतम 0.25 प्रतिशत या उससे कम सर्विस चार्ज पर चना खरीदने की अनुमति दी गई है।
साथ ही अप्रैल से जून 2026 तक वर्तमान व्यवस्था की अवधि वृद्धि को भी मंजूरी दी गई है, जिससे खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को चना वितरण निर्बाध रूप से जारी रहेगा।
योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन ...
कैबिनेट ने ‘योग’ विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि योग आयुष प्रणाली का अभिन्न अंग है और इसके प्रशिक्षण, शिक्षा तथा अनुसंधान कार्यों का बेहतर समन्वय चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से संभव होगा।
रायपुर, दुर्ग-भिलाई सहित चार शहरों में चलेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें ....
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) के अंतर्गत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) की सहमति केंद्र सरकार को भेजने की अनुमति दी गई है।
इस निर्णय से रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे नागरिकों को सुरक्षित, आधुनिक, पर्यावरण-अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी तथा शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।
नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि बढ़ी ...
मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि क्रय पर प्रदान की जा रही मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी आएगी और नवा रायपुर के सुनियोजित विकास को बल मिलेगा।
खनिज परिवहन में RFID और ट्रैकिंग होगी अनिवार्य ....
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। नए प्रावधानों के तहत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में आरएफआईडी टैग तथा वाहन ट्रैकिंग प्रणाली अनिवार्य होगी।
इसके अलावा खनिजों के ग्रेड निर्धारण और मात्रा आकलन के लिए आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी। भंडारण अनुज्ञापत्रधारियों से लिए जाने वाले भंडारण शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट में वृद्धि की गई है। साथ ही व्यवसाय सुगमता (Ease of Doing Business) के तहत लाइसेंसधारियों को अतिरिक्त भूमि स्वीकृति तथा दो भंडारण लाइसेंसों के एकीकरण की सुविधा भी प्रदान की गई है।
सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों से अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी।
विकास और जनहित पर केंद्रित फैसले ...
कैबिनेट के इन निर्णयों को राज्य की कृषि, ऊर्जा, परिवहन, खनन और शहरी विकास व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेष रूप से किसानों को दी जाने वाली सहायता, इलेक्ट्रिक बसों का संचालन और खनिज परिवहन में तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था आने वाले समय में प्रदेश के विकास को नई गति देने में सहायक होगी।