दुर्ग। नगर निगम के पूर्व एल्डरमैन भाजपा नेता डॉ. प्रतीक उमरे ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से पेट्रोल एवं डीजल पर लगाए जा रहे वैट टैक्स में तत्काल कटौती करने का आग्रह करते हुए कहा है कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों ने आम जनता,किसानों,व्यापारियों, मजदूरों एवं मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। राज्य सरकार को जनता के हित में संवेदनशील निर्णय लेते हुए पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले अतिरिक्त वैट को कम करना चाहिए,ताकि महंगाई पर नियंत्रण हो सके और लोगों को आर्थिक राहत मिल सके। डॉ. प्रतीक उमरे ने कहा कि वर्तमान समय में पेट्रोल और डीजल केवल वाहन चलाने का साधन नहीं रह गया है,बल्कि इसका सीधा प्रभाव परिवहन, कृषि,उद्योग,निर्माण कार्य, किराना सामग्री, सब्जियों, दवाइयों और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है। जब ईंधन महंगा होता है तो हर वस्तु की लागत बढ़ जाती है और इसका सबसे अधिक असर गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ता है।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कई बार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर जनता को राहत देने का प्रयास किया गया, लेकिन राज्य स्तर पर वसूले जा रहे वैट में अपेक्षित कमी नहीं की गई। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पर लगभग 24% तथा अतिरिक्त प्रति लीटर टैक्स और डीजल पर लगभग 23% वैट लागू है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार केवल राजस्व वसूली पर ध्यान देने लग जाएगी तो आम नागरिकों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। जबकि लगातार बढ़ती महंगाई के कारण जनता पहले ही परेशान है। हाल ही में राज्य में पेट्रोल की कीमतें कई जिलों में 109 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई हैं, जिससे आम नागरिकों का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट में 5 से 10 प्रतिशत तक कटौती करती है तो इसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। इससे परिवहन लागत घटेगी, बाजार में वस्तुओं के दाम नियंत्रित होंगे,किसानों की लागत कम होगी तथा छोटे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।सरकार को केवल टैक्स वसूली का माध्यम बनने के बजाय जनहितकारी नीति अपनाना आवश्यक है। राज्य सरकार यदि वास्तव में जनता के हित में कार्य करना चाहती है तो उसे पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कम कर महंगाई नियंत्रण की दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए।उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया की आगामी वित्तीय निर्णयों में जनता को राहत देने हेतु पेट्रोल एवं डीजल पर वैट दरों की पुनर्समीक्षा कर तत्काल कमी की घोषणा की जाए।साथ ही परिवहन,कृषि एवं आवश्यक वस्तुओं से जुड़े क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज भी लागू किया जाए, ताकि महंगाई की मार से आम नागरिकों को बचाया जा सके।