दुर्ग। दुर्ग नगर नगर निगम के पूर्व एल्डरमैन भाजपा नेता डॉ. प्रतीक उमरे की पहल पर दुर्ग जिले में लंबे समय से लंबित भूमि सीमांकन प्रकरणों को लेकर अब प्रशासनिक व्यवस्था में स्पष्ट सुधार देखने को मिल रहा है। कलेक्टर अभिजित सिंह द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र एवं समयबद्ध निराकरण के कड़े निर्देश दिए गए हैं। बैठक में यह तथ्य सामने आया कि कुल 1242 प्रकरणों में से 1080 का निराकरण किया जा चुका है,जबकि शेष प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। डॉ. प्रतीक उमरे ने 23 अप्रैल को कलेक्टर अभिजित सिंह को विस्तृत ज्ञापन प्रेषित कर सीमांकन कार्यों में हो रही अनियमितताओं,अनावश्यक देरी और आम नागरिकों को हो रही परेशानियों को गंभीरता से उठाया था। उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया था कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित समय-सीमा का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे आम जनता को महीनों तक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और भूमि विवाद लगातार बढ़ रहे हैं।उन्होंने लंबित प्रकरणों की उच्च स्तरीय समीक्षा, दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई तथा पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था लागू करने की मांग की थी। डॉ. प्रतीक उमरे की इस मांग पर कलेक्टर द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए समीक्षा बैठक बुलाई गई और अधिकारियों को फील्ड में जाकर लंबित तथा समय-सीमा से बाहर प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने इस दौरान लापरवाही पर नाराजगी भी जताई और स्पष्ट किया कि जनहित के मामलों में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉ. प्रतीक उमरे ने कहा की सीमांकन जैसे बुनियादी कार्यों में देरी से आम नागरिकों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है।उम्मीद है कि शेष लंबित प्रकरणों का भी जल्द निराकरण होगा।सीमांकन कार्यों में तेजी आने से लोगों को राहत मिलेगी और भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी।