रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेशहित और जनकल्याण से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में शासकीय सेवकों, दिव्यांगजनों और शिक्षा विभाग से संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
शासकीय सेवकों को मिलेगा वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण ..
मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग को आगे की कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया है। बैठक में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एमओयू के प्रारूप को भी अनुमोदित किया गया।
दिव्यांगजनों के हित में बड़ा कदम ...
राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (एनडीएफडीसी) की बकाया राशि 24 करोड़ 50 लाख 5 हजार 457 रुपये एकमुश्त चुकाने का निर्णय लिया। एनडीएफडीसी के माध्यम से राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा के लिए न्यूनतम 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के हजारों दिव्यांग लाभान्वित होंगे।

100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती को मिली मंजूरी ...
बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 में एक बार के लिए शिथिलता प्रदान की गई। इसके तहत राज्य में 100 स्पेशल एजुकेटर की सीधी भर्ती मेरिट के आधार पर की जाएगी। पहले यह भर्ती चयन परीक्षा के माध्यम से होती थी, किंतु इस बार विशेष परिस्थिति को देखते हुए कैबिनेट ने अपवादस्वरूप मेरिट पर भर्ती की मंजूरी दी। इस निर्णय से विशेष बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।
मुख्य सचिव स्तर पर बड़ा बदलाव ...
बैठक के दौरान राज्य के मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हो रहे 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी अमिताभ जैन को मंत्रिपरिषद द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। साथ ही 1994 बैच के आईएएस अधिकारी  विकास शील को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया और उनका स्वागत किया गया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय राज्य के शासकीय सेवकों, दिव्यांगजनों और विद्यार्थियों के जीवन को सकारात्मक दिशा देंगे।