भिलाई। नगर की सफाई व्यवस्था में सुधार केवल निगम के प्रयासों से संभव नहीं है, इसके लिए जनभागीदारी सबसे अहम है। यह बात भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल ने इंदौर की सफाई व्यवस्था का अध्ययन कर लौटने के बाद पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक लोग सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकने की आदत नहीं छोड़ेंगे, तब तक शहर को स्वच्छ रखना संभव नहीं है।
महापौर ने बताया कि निगम ने 15 अगस्त 2025 से 15 अगस्त 2026 तक सफाई व्यवस्था को एक लक्ष्य के रूप में लेकर योजनाबद्ध कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसी क्रम में निगम के तीन वार्डों को स्वच्छता के लिए अवार्ड भी दिया गया है। उन्होंने घोषणा की कि भिलाई के 70 वार्डों में से जो भी वार्ड स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य करेगा और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करेगा, उस वार्ड को महापौर निधि से 10 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।
आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जानकारी दी कि सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए घरों से निकलने वाले गीले, सूखे और मेडिकल वेस्ट के लिए अलग-अलग डब्बे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं कचरा संग्रहण के लिए आने वाले वाहनों में भी अलग-अलग खंड बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि गीले कचरे से सीएनजी गैस तैयार करने के लिए प्लांट निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इसके साथ ही वेस्ट वाटर को शुद्ध कर शिवनाथ नदी में छोड़े जाने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है।
निगम जल्द करेगा ये कार्य पूरे
आईसीसी मॉनिटरिंग सिस्टम का निर्माण
सीएंडडी (निर्माण एवं विध्वंस) कचरे के लिए अलग वाहन
सीएनजी प्लांट की स्थापना
ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण
लोगों को जागरूक करने एनजीओ की स्थापना
डोर टू डोर कचरा कलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम
खुले में कचरा फेंकने पर 500 रुपये जुर्माना 
महापौर नीरज पाल ने कहा कि दुर्ग-भिलाई अर्बन एग्लोमरेशन अंतर्गत भिलाई नगर निगम नोडल एजेंसी होने के कारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य दुर्ग, रिसाली, भिलाई चरोदा, जामुल, कुम्हारी और उतई नगर निकायों में भी किया जाएगा। सड़क और नाली सफाई कार्य के लिए सभी निकाय अपने-अपने स्तर पर कार्य योजना तैयार करेंगे।
उन्होंने बताया कि स्वीकृति एवं कार्य प्रारंभ होने में एक वर्ष से अधिक का समय लगने की संभावना को देखते हुए 52 वार्डों के लिए एक साथ निविदा का प्रस्ताव महापौर परिषद और सामान्य माध्यम से राज्य शासन को भेजा जाएगा।
 भिलाई में सफाई व्यवस्था को इंदौर मॉडल के आधार पर लागू करने की दिशा में निगम ने ठोस पहल शुरू कर दी है और आने वाले वर्षों में इसका परिणाम दिखाई देने लगेगा।