दुर्ग। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) के संयुक्त निर्देशन में 01 जुलाई 2025 से 07 अक्टूबर 2025 तक चलने वाले 90 दिवसीय कार्यक्रम ‘मीडिएशन फॉर द नेशन’ के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला न्यायालय दुर्ग में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग की अध्यक्षता में समस्त न्यायाधीशों की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के माननीय मुख्य संरक्षक चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के मार्गदर्शन में उक्त अभियान की महत्ता पर चर्चा की गई। माननीय चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा द्वारा दिए गए संदेश में कहा गया कि, “न्याय का अर्थ मात्र निर्णय देना नहीं, बल्कि समय पर समाधान भी है।” इस संदेश से प्रेरित होकर बैठक में अभियान के उद्देश्यों, कार्य योजनाओं एवं प्रभावी क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया।
साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा नागरिकों को मध्यस्थता के लाभों की जानकारी देने हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाने पर विशेष बल दिया गया।
बैठक का एक प्रमुख उद्देश्य आगामी नेशनल लोक अदालत (आयोजन दिनांक 13 सितम्बर 2025) को सफल बनाने हेतु की जा रही तैयारियों की समीक्षा करना था। बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों जैसे — नियमित आपराधिक प्रकरण, घरेलू हिंसा, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, वैवाहिक विवाद, पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस के प्रकरण, ऋण वसूली, विभाजन, अन्य सिविल प्रकरण, श्रम विवाद, प्री-लिटिगेशन मामले, न्यायालय में लंबित पुराने प्रकरण, वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं-बच्चों से संबंधित मामलों का आपसी सहमति से निराकरण लोक अदालत में किया जाए। इससे लोक अदालत का उद्देश्य पूरा हो सकेगा और नागरिकों को त्वरित एवं सुलभ न्याय मिल सकेगा।
उक्त बैठक में जिला न्यायालय के समस्त न्यायाधीशगण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के अधिकारी उपस्थित रहे।