-उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में गृह विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न
-अधिकारी एनडीपीएस एक्ट के तहत जारी एसओपी का पालन सख्ती से करें-उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा
-पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नवीन स्थानांतरण नीति होगी लागू
-शहीद जवानों के परिवारों को प्राथमिकता देते हुए अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का होगा तत्काल निराकरण
रायपुर। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में महानदी भवन, मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुवा, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दिनभर चली इस मैराथन बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पुलिस विभाग के विभिन्न शाखाओं के कार्यों पर गहन चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
    बैठक में उपमुख्यमंत्री ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जारी एसओपी के पालन को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और दोषी पाए जाने पर उनकी संपत्ति को तत्काल कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी इस अवैध कारोबार में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत बर्खास्तगी सहित कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
    उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नवीन स्थानांतरण नीति को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए, जिससे विभागीय कार्यक्षमता में सुधार हो सके। बैठक में उपमुख्यमंत्री ने शहीद जवानों के परिवारों को प्राथमिकता देते हुए अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि शहीद हुए जवानों के "अमर बलिदानी स्मारक" का निर्माण उनकी परिवार की सहमति से प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि उनकी शहादत का सम्मान हर स्तर पर सुनिश्चित हो।

चिटफंड कंपनियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों की समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कंपनियों की शेष संपत्तियों की जल्द नीलामी की जाए और उससे प्राप्त राशि को प्रभावित निवेशकों के बीच शीघ्रता से वितरित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चिटफंड घोटालों से प्रभावित प्रत्येक हितग्राही को न्याय सुनिश्चित किया जाए। तकनीकी और संरचनात्मक सुधारों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। बैठक में 17 जिलों में डायल 112 सेवा के विस्तार, राज्य स्तरीय साइबर थाने की कार्यप्रणाली और साइबर अपराधों पर नियंत्रण को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की गई। मादक पदार्थों की तस्करी पर रोकथाम के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत किए गए अभियानों का आकलन किया गया। साथ ही  पुलिस थानों के परिसीमन और नए थानों की स्थापना के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।
    बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यातायात प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ब्लैक स्पॉट्स के चिन्हांकन और उनके समाधान की कार्ययोजना पर चर्चा हुई। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने और नई तकनीकों के उपयोग पर बल दिया गया। उपमुख्यमंत्री ने स्कूलों में यातायात जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए।
   उपमुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मचारियों के कल्याण पर जोर देते हुए पुलिस पब्लिक स्कूलों की स्थापना, पुलिस आवास योजना और केपीकेबी कैंटीन की स्थिति की समीक्षा की।  उपमुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के कार्यों को डिजिटाइजेशन के माध्यम से और अधिक पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रक्रियाओं और डाटा मैनेजमेंट को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही नई तकनीकों का अध्ययन करें और राज्य में लागू करने की योजना तैयार करें।
     बैठक के अंत में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पुलिस विभाग का प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कार्य करें। उन्होंने सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने और विभागीय योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि विभाग की सक्रियता से प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा।