दुर्ग। केंद्र के भारतमाला परियोजना के लिए संभावित भू-क्षेत्र के आरंभिक सर्वे के बाद कलेक्टर दुर्ग ने फरवरी 2018 में संभावित भू-क्षेत्र के बाद दोनों ओर 100 मीटर भू-क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया था जिसमें किसी भी प्रकार से स्वरूप परिवर्तन को प्रतिबंधित किया गया था। भारतमाला परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गई है मुआवजा का निर्धारण और भुगतान भी हो गया है यहां तक कि सड़क का निर्माण भी लगभग पूर्ण होने जा रही है ऐसे में लगभग 7 साल पहले कलेक्टर दुर्ग के आदेश का कोई औचित्य नहीं रह गया है। चूंकि उक्त आदेश अब तक वापस नहीं लिया गया है इसलिए अधिग्रहित भू क्षेत्र के बाद वाले 100 मीटर क्षेत्र की खरीदी बिक्री, बंटवारा ,नामांतरण आदि राजस्व गतिविधियां नहीं हो पा रही है यहां तक कि भू स्वामी कृषि कार्य के लिए नलकूप का खनन और फेंसिंग भी नहीं करा पा रहे हैं। किसानों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।
आज छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने दुर्ग के कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी से भेंट करके उन्हें 7 साल पुराना आदेश के अबतक प्रभावशील रहने और इसके कारण किसानों को होने वाली परेशानियों से अवगत कराया और उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आग्रह किया उन्होंने ने किसान संगठन के ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए यथाशीघ्र आदेश वापस लिया जायेगा। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन की ओर से एड राजकुमार गुप्त और एड जे के वर्मा ने कलेक्टर से भेंट किया।