-घुमंतु पशुओं के लिए प्रायवेट गौशाला संचालन करने वालों का नाम प्रस्तावित करें
-प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्यों में लायें प्रगति
-उर्पाजन केन्द्रों से धान उठाव समय पर सुनिश्चित किया जाए
-पी.डी.एस. चावल की रिसायकलिंग रोकने दल मुस्तैदी से कार्य करे
-पंचायत राशि गबन की वसूली हेतु कार्यवाही करें अधिकारी
दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक में समय-सीमा प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। साथ ही विभागीय गतिविधियों की भी जानकारी ली। उन्होंने जिले में सत्तर प्लस आयु वर्ग के आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु विकासखण्ड वार एवं नगरीय निकायवार अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अवगत कराया कि जिले में 2.5 लाख आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है, जिसमें 87 हजार सत्तर प्लस आयु वर्ग के लोग शामिल है। उन्होंने अद्यतन प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सत्तर प्लस आयु वर्ग के लोग शिविर में उपस्थित नहीं हो सकेंगे, ऐसे लोगों का आयुष्मान कार्ड डोर-टू-डोर अभियान चलाकर बनाया जाए। उन्होंने अभियान के दौरान मृत व्यक्तियों के नाम राशन कार्ड से हटाने एवं पेंशन आदि से भी विलोपित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने इस दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत नॉन डीबीटी हितग्राहियों की जांच करने और आधार अपडेशन कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में जल संरक्षण के कार्य प्रारंभ कराने और स्कूल जतन योजना अंतर्गत निर्मित कार्यों का टीम बनाकर जांच कराने जिला पंचायत के सीईओ को निर्देशित किया। कलेक्टर ने नगर निगमों और जनपदों में घुमंतु पशुओं को रखने की व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को संबंधित क्षेत्र में प्राइवेट गौशाला संचालन करने वालों के नाम का प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए। 

    कलेक्टर सुश्री चौधरी ने धान खरीदी की समीक्षा के दौरान उपार्जन केंद्रों में खरीदे गए धान एवं बफर लिमिट को ध्यान में रखते हुए धान का उठाव भी समय पर सुनिश्चित कराने डीएमओ एवं संबंधित एसडीएम को निर्देशित किया। उन्होंने राशन कार्ड के रिनिवल नहीं होने की स्थिति में संबंधित राशन दुकान के माध्यम से केवायसी कराने खाद्य नियंत्रक को निर्देशित किया। इसी प्रकार पीडीएस चावल की रिसायकलिंग रोकने जांच दल द्वारा सक्रियता पूर्वक कार्य सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने कहा कि जिले के ऐसे स्कूल जहां अभी तक नेवता भोज का आयोजन नहीं किया गया है, संबंधित जनपद सीईओ बीईओ से जानकारी प्राप्त कर स्कूली बच्चों के लिए यह आयोजन सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने पंचायत राशि गबन की जानकारी ली। साथ ही संबंधित एसडीएम को वसूली हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जनपद सीईओ को स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री अन्य पत्र के प्रकरण, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, पीजीएम के वेब एवं पोस्ट से प्राप्त आवेदन सार्थ-ई एवं पीजी पोर्टल के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। साथ ही पुलिस विभाग, नगर निगम दुर्ग-भिलाई, के अधिकारियों को प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने हेतु निर्देश दिए। बैठक में सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अवगत कराया गया कि शासकीय प्राप्तियों को ई-चालान के माध्यम से जमा करने की सुविधा प्रारंभ की गयी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी प्रकार की शासकीय प्राप्तियों को ऑनलाईन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। जिले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी शासकीय प्राप्तियों के लिए ई-चालान पोर्टल का अनिवार्य रूप से उपयोग करना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार 15 वर्ष से अधिक पुराने शासकीय वाहनों के स्क्रेपिंग प्रकिया शासन द्वारा प्रक्रियाधीन है। संबंधित अधिकारी वाहन के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायें। बैठक में एडीएम अरविंद एक्का, सहायक कलेक्टर एम. भार्गव, जिला पंचायत के सीईओ बीके दुबे, अपर कलेक्टर मुकेश रावटे, संयुक्त कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह एवं एचएस मिरी, सभी नगर निगम आयुक्त, सभी एसडीएम एवं जनपद सीईओ सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।