छत्तीसगढ़

कस्टम मिलिंग का चावल जमा करने में देरी, 31 राईस मिलर्स की बैंक गांरटी होगी राजसात, राईस मिल को ब्लैक लिस्टेड करने के दिए निर्देश

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-कलेक्टर ने बैठक लेकर खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के अंतर्गत कस्टम मिलिंग के लिए धान उठाव और चांवल जमा करने के संबंध में गहन समीक्षा की
-कलेक्टर गोपाल वर्मा ने शेष चांवल को 1 सप्ताह के भीतर जमा करने के दिए सख्त निर्देश
-कलेक्टर ने नान और एफसीआई में लक्ष्य के अनुरूप कम चावल जमा करने पर जताई कड़ी नराजगी
कवर्धा। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के अंतर्गत कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव और नान तथा एफसीआई में चावल जमा करने के संबंध में गहन समीक्षा की। कलेक्टर ने अब तक जिले में धान के उठाव के अनुपात में लक्ष्य के अनुरूप नान और एफसीआई में जमा किए चावल की विस्तृत जानकारी ली। कलेक्टर ने लक्ष्य के अनुरूप कम चावल जमा करने पर कड़ी नराजगी जाहिर की और 31 राईस मिलर्स को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा चावल जमा नहीं करने पर बैंक गारंटी राजसात करने के साथ राईस मिल को ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री वर्मा ने जिले में नागरिक आपूर्ति निगम में शेष चावल को 1 सप्ताह के भीतर जमा करने के लिए समस्त राईस मिलर्स को निर्देशित किया। बैठक में बताया गया कि 31 राईस मिलर्स द्वारा 52 हजार 148 मी. टन चावल जमा करने का लक्ष्य है। इनके द्वारा 36 हजार 97 मी. टन चावल जमा किया गया है। 16 हजार 50 मी. टन चावल जमा करना शेष है।
कलेक्टर गोपाल वर्मा ने कहा कि जिले में धान का उठाव हो चुका है, लेकिन चावल जमा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि समय सीमा के भीतर सभी राइस मिलर्स से चावल जमा कराएं और इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने यह भी कहा कि यदि तय समय सीमा में चावल जमा नहीं होता है, नियामानुसार सख्ती बरती जाएगी और जिले की खाद्य आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिले में चावल जमा करने की प्रक्रिया में देरी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आम जनता को असुविधा होगी। इसीलिए, समय पर चावल जमा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कलेक्टर ने अधिकारियों को नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने, भौतिक सत्यापन और प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
जिला खाद्य अधिकारी श्री सचिन मरकाम ने बताया कि जिले के राईस मिलर्स द्वारा 3 लाख 32 हजार 114 मी. टन धान का उठाव किया गया है। इसके अनुरूप राईस मिलर्स को 2 लाख 24 हजार 830 मी. टन चावल जमा करना था लेकिन अब तक राईस मिलर्स द्वारा 01 लाख 57 हजार 987 मी. टन चावल जमा किया गया है। कलेक्टर श्री वर्मा ने शेष 66 हजार 847 मी. टन चावल जमा करने के सख्त निर्देश दिए है। जिला खाद्य अधिकारी श्री मरकाम ने बताया कि एफसीइआई में लक्ष्य के अनुरूप 01 लाख 17 हजार 13 मी. टन चावल जमा करना था, जिसमें 69 हजार 213 मी. टन चावल जमा किया गया है। 47 हजार 800 मी. टन चावल जमा करना शेष है। इसी प्रकार नान में लक्ष्य के अनुरूप 01 लाख 07 हजार 817 मी. टन चावल जमा करना था, जिसमें 88 हजार 770 मी. टन चावल जमा किया गया है। 19 हजार 47 मी. टन चावल जमा करना शेष है।  
कलेक्टर ने जिले के 31 राईस मिलर्स को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा चांवल जमा नहीं करने पर बैंक गारंटी राजसात करने के साथ राईस मिल को ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए। इसमें रॉयल राईस फुड, सुरज राईस मिल बोड़ला, वर्धमान एग्रो इंडस्ट्रीज, नरायणी उद्योग, हितांशु राईस मिल, एके राईस मिल छिरहा, जनता राईस मिल हरिनछपरा बोड़ला, आरके राईस हाउस, रॉयल फुड खुंटू, हितांशु फुड्स, हीरा फूड प्रोडक्ट, मां गौरी राईस मिल, हाडा एग्रो, गुरूदेव राईसमिल, प्रियंका राईसमिल रबेली, मां अंबे राईसमिल धरमपुरा, दीपिका राईस मिल, कृष्णम एग्रो, शांतिदीप राईस प्रोडक्ट, एमएस जनक राईस मिल, बालाजी राईस मिल, प्रभुजी राईस मिल, अरिहंत राईसमिल सिंघनपुरी, जनता राईस मिल, सिद्धार्थ राईसमिल, जैन राईस मिल, विजय अन्न भंडार, अपूर्वा राईसमिल छिरहा, वीनिता राईसमिल, मंगल राईस प्रोडक्ट, अल्फाबेट फूड्स को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है। इन राईस मिलर्स द्वारा 52 हजार 148 मी. टन चावल जमा करने का लक्ष्य है। इनके द्वारा 36 हजार 97 मी. टन चावल जमा किया गया है। 16 हजार 50 मी. टन चावल जमा करना शेष है।

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