कर्मचारी अधिकारी की लंबित मांगों के समाधान को लेकर ज्ञापन सौपा..
dakshinapath 
बलरामपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला संयोजक एस आजाद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी की लंबित मांगों के समाधान को लेकर ज्ञापन सोपा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला संयोजक एम.एस. आजाद ने कहा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा अपने मांगों के संबंध में राज्य शासन को समय-समय पर ज्ञापन देकर निराकरण हेतु अनुरोध किया जाता रहा है लेकिन खेद सहित यह कहना पड़ रहा है कि निराकरण हेतु त्वरित कार्यवाही नहीं होने के कारण प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी काफी आक्रोशित है। उन्होंने कहा कि 11 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की आयोजित हुई बैठक में शासन के अपेक्षा पूर्ण रवैया के लोकतांत्रिक विरोध एवं मांगों के समाधान हेतु शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए निर्णय लिया गया है। जिसमें प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी गारंटी के अनुसार केंद्र के समान 4% मंगाई भता देय तिथि से दिया जाए प्रदेश कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी के अनुसार जुलाई 2019 से समय-समय पर दे महंगाई भत्ते की लंबित एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए। वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दे के लिए गठित पिंगुवा कमेटी की रिपोर्ट सर्वजनिक कीया जाए। सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त का भुगतान किया जाए है। अधिकारी कर्मचारियों ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में हम लोगों की समस्या के समाधान में मोदी गारंटी दी गई थी परंतु इस पर पहल होता नहीं दिख रहा है। ज्ञापन सौपने के दौरान रमेश तिवारी, देवनारायण गुप्ता, शंभू गुप्ता, नयनतारा सिंह, रीता बिरथरे,संजय मड़ई, अर्चना मिंज, जशीनता कुजूर, गीतांजलि दर्शी आशीष जायसवाल, विष्णुकांत गुप्ता, अनूप बड़ा,राजेश्वर यादव, इकबाल अहमद, पूनम सिंह, प्रीति कुजूर, अमृता तिर्की,गौरव जायसवाल, प्रदीप पना, छोटू राम, हरि किशोर राम, विजय नाथ तिवारी, सेठो गुप्ता, सुशील पन्ना साकेत रवि, उमाशंकर भगत, दीपक गुप्ता,अमरदीप कुजूर सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
