गया नगर के नवनिर्मित विद्युत सब स्टेशन में बिल काउंटर व शिकायत केंद्र खोलने सौंपा ज्ञापन..

गया नगर के नवनिर्मित विद्युत सब स्टेशन में बिल काउंटर व शिकायत केंद्र खोलने सौंपा ज्ञापन..
RO No.12784/129

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 दुर्ग।  गया नगर वार्ड 4 मुक्तिधाम परिसर में नव निर्मित 33 kv सब स्टेशन में क्षेत्र की नागरिकों को बिजली बिल पटाने व कंप्लेन अटेंड करने शिकायत सुविधा केंद्र खोले जाने की मांग को लेकर वार्ड पार्षद श्रीमती लीना दिनेश देवांगन ने आज पदमनाभपुर स्थित छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल कार्यालय में नगर संभाग प्रमुख रवि कुमार दानी को ज्ञापन सौंपकर विद्युत संबंधी समस्या के लिए 3 किलोमीटर दूर बघेरा मोहलाई मुख्य स्टेशन जाने से राहत देने की मांग कि गई । साथ ही बघेरा से जुड़े सप्लाई लाईन को अलग कर पुलगांव 132 KV से सीधे गया नगर उप सब स्टेशन से जोड़ने कार्य का भी शीघ्र पूरा करने की मांग कि है। इस दौरान नगर संभाग प्रमुख दानी ने वार्ड पार्षद व नागरिकों की मांग को जायज बताते हुए शीघ्र ही वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर निराकरण करने का आश्वासन दिया।इस अवसर पर वार्ड के श्रीमती मंजूषा तिवारी, अशोक सोनी,संतोष यादव, प्रीति गुप्ता,चंचल तिवारी,राधा चंद्राकर, मनोज कसेर,नंदू अग्रवाल सहित अन्य उपस्थित थे।
              इस अवसर पर वार्ड पार्षद लीना दिनेश देवांगन ने अधिकारियों को बताया कि हमारे वार्ड 4 गया नगर में विद्युत अवरोध संबंधी समस्या दूर करने 33 KV सब स्टेशन का निर्माण मुक्तिधाम परिसर में कराया गया है उक्त स्टेशन के अंतर्गत गया नगर,राजीव नगर, शिवनगर मठपारा,मरार पारा गोड़ पारा गिरधारी नगर रामनगर सहित आसपास के वार्ड के सप्लाई लाईन सीधे जुड़ता है। इस सब स्टेशन के निर्माण के लिए उन्होंने  स्वयं पहल करते हुए विद्युत विभाग को भरपूर सहयोग किया था चूंकि वर्तमान में बघेरा मुख्य स्टेशन इन क्षेत्रों से 3 किलोमीटर से भी अधिक दूर पड़ता है और बिल पटाने से लेकर आवेदन व शिकायत दर्ज कराने लोगो को इतना दूर जाना पड़ता है। अतः गया नगर मुक्तिधाम स्थित नवनिर्मित सब स्टेशन में उपभोक्ताओं को राहत देने बिजली बिल पटाने तथा विद्युत संबंधित आवेदन लेने या समस्या आने पर शिकायत दर्ज़ कराने अलग अलग काउंटर व्यवस्था के साथ साथ फॉल्ट दूर करने एक दल रखे जाने की नितांत आवश्यकता है ताकि बिजली संबंधी किसी प्रकार संकट आने पर शीघ्रता से निपटारा हो सके। इस अवसर पर अधिकारियों ने जनता से जुड़े  इस महत्वपूर्ण मांग पर विचार करते हुए उपभोक्ता को राहत देने प्राथमिकता कार्यवाही का आश्वासन दिया।