-4 नवंबर तक मांगों पर निर्णय नहीं हुआ तो एयरपोर्ट के बाहर टैक्सियां खड़ी कर जताएंगे विरोध, पुराने दरों पर परमिट जारी करने की मांग
रायपुर।छत्तीसगढ़ के विभिन्न टैक्सी चालक एवं मालिक संगठनों ने परिवहन विभाग द्वारा टैक्सी वाहनों के परमिट शुल्क में की गई वृद्धि के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश के समस्त टैक्सी संगठनों ने एकजुट होकर सरकार से बढ़ाए गए परमिट शुल्क पर पुनर्विचार करने तथा अंतिम निर्णय होने तक पूर्व निर्धारित दरों पर ही परमिट जारी करने की मांग की है।
संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि परमिट शुल्क में की गई वृद्धि से टैक्सी व्यवसाय से जुड़े हजारों वाहन चालक एवं मालिक आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। पहले से ही विभिन्न आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे टैक्सी संचालकों पर शुल्क वृद्धि का अतिरिक्त बोझ डालना उचित नहीं है। सरकार को टैक्सी व्यवसाय से जुड़े लोगों की समस्याओं को गंभीरता से समझते हुए बढ़े हुए शुल्क पर तत्काल पुनर्विचार करना चाहिए।
टैक्सी संगठनों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 4 नवंबर 2026 तक उनकी मांगों पर उचित निर्णय नहीं लिया गया, तो 5 नवंबर 2026 को छत्तीसगढ़ के समस्त टैक्सी संगठन अपनी टैक्सियां रायपुर एयरपोर्ट के बाहर खड़ी कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। संगठनों का कहना है कि यह कदम उन्हें अपनी जायज मांगों को लेकर मजबूरी में उठाना पड़ रहा है।
पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के कारण यदि किसी यात्री की फ्लाइट छूटती है अथवा कोई फ्लाइट रद्द होती है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठनों द्वारा अपनी मांगों और प्रस्तावित आंदोलन की सूचना समय रहते संबंधित विभागों को दी जा रही है, ताकि सरकार समय रहते इस मामले का समाधान कर सके।
पत्रकार वार्ता में ये पदाधिकारी रहे उपस्थित
पत्रकार वार्ता में रोशन राव, प्रदेश संगठन मंत्री, छत्तीसगढ़ वाहन चालक मालक सामाजिक संघ ने संयुक्त संगठनों की ओर से मांगों एवं प्रस्तावित आंदोलन की जानकारी दी। इस दौरान शत्रुहन प्रसाद देवांगन, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ वाहन चालक मालक सामाजिक संघ; शिव शंकर राजपूत, अध्यक्ष, स्वाभिमान युवा टैक्सी चालक मालक कल्याण संघ; डोमन साहू, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ कैब ड्राइवर एकता कल्याण संघ तथा पूनम छात्रे, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ उपस्थित रहे।
सभी संगठनों ने एक स्वर में सरकार से मांग की है कि टैक्सी व्यवसाय से जुड़े हजारों परिवारों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए परमिट शुल्क में की गई वृद्धि पर पुनर्विचार किया जाए और जब तक नई दरों पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक पुराने शुल्क पर ही परमिट जारी किए जाएं।