रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इन निर्णयों का असर कानून व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, उद्योग, खनन, पशुपालन और वित्तीय मामलों तक देखने को मिलेगा।
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) की दिशा में बड़ा कदम ...
राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सरकार ने पहल करते हुए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है।
यह समिति विभिन्न वर्गों, संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर UCC का प्रारूप तैयार करेगी। संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुरूप यह कदम कानूनों में एकरूपता और न्याय प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
 महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्रेशन में 50% छूट ..
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए राज्य सरकार ने महिलाओं के नाम पर भूमि/भवन रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50% की छूट देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
हालांकि इससे सरकार को लगभग 153 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा, लेकिन महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी गई है।
 सैनिकों और उनके परिवारों को राहत ...
सेवारत, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को बड़ी राहत देते हुए राज्य में 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25% छूट देने का निर्णय लिया गया है। यह सुविधा जीवन में एक बार मिलेगी।
औद्योगिक नीति में संशोधन, निवेश को बढ़ावा ...
छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन कर सेवा क्षेत्र को स्पष्ट पात्रता दी गई है।
PPP मॉडल, NBFC संस्थाओं की भागीदारी और लैंड बैंक सुविधाओं को मजबूत कर “Ease of Doing Business” को बढ़ावा दिया जाएगा।
 रेत खदानों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा ..
रेत (गौण खनिज) नियमों में संशोधन कर अब सरकारी उपक्रमों जैसे छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को खदानें आरक्षित की जा सकेंगी। इससे रेत की कमी और एकाधिकार पर रोक लगेगी।
 खनन नियमों में सख्ती, अवैध खनन पर कड़ा प्रहार ..
खनन नियमों में व्यापक बदलाव करते हुए अवैध उत्खनन पर 25 हजार से 5 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
लंबे समय से बंद खदानों पर भी सख्त कार्रवाई और अनिवार्य संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।
 पशुपालन क्षेत्र में बड़े फैसले ..
दुधारू पशु योजना का लाभ अब सभी वर्गों को मिलेगा
National Dairy Development Board (NDDB) के साथ समझौते में संशोधन
पशुओं के टीकाकरण के लिए Indian Immunologicals Limited से सीधे टीकों की खरीदी की अनुमति
इससे पशुधन की सुरक्षा, उत्पादकता और पशुपालकों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
 10,536 करोड़ रुपये पेंशन राशि वापसी पर सहमति ..
मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के बीच पेंशन दायित्वों के बंटवारे को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।
अतिरिक्त भुगतान की गई 10,536 करोड़ रुपये की राशि में से 2,000 करोड़ पहले मिल चुके हैं, जबकि शेष 8,536 करोड़ रुपये आगामी 6 वर्षों में किश्तों में मिलेंगे।
बैठक में आगामी खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों की उपलब्धता और राज्य में LPG गैस आपूर्ति की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
कैबिनेट के ये फैसले छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सुधार, आर्थिक मजबूती, सामाजिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़े कदम माने जा रहे हैं।