भिलाई/दुर्ग। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देशन में 20 मार्च 2026 को पुलिस कंट्रोल रूम, भिलाई में जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपराध नियंत्रण, विवेचना की गुणवत्ता, प्रशासनिक अनुशासन तथा लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुखनंदन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चन्द्रा, एएसपी आईसीयूडब्ल्यू ममता देवांगन, नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग हर्षित मेहर, भिलाई सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी, छावनी सीएसपी प्रशांत पैकरा, एसडीओपी धमधा डॉ. चित्रा वर्मा, एसडीओपी पाटन अनुप लकड़ा, डीएसपी तनुप्रिया ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
गंभीर अपराधों में तत्काल FIR और त्वरित कार्रवाई के निर्देश
एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि गंभीर अपराधों में तुरंत FIR दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की जाए तथा वरिष्ठ अधिकारियों को समय पर सूचना दी जाए। साइबर फ्रॉड एवं वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
लंबित प्रकरणों और चालानों के निराकरण पर विशेष जोर
बैठक में वर्ष 2024 से पूर्व के लंबित अपराध, चालान, मर्ग एवं शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही लावारिस एवं जप्त संपत्तियों के शीघ्र निराकरण, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही और बाउंड ओवर प्रकरणों के त्वरित निष्पादन पर बल दिया गया।
नशा, जुआ-सट्टा और वारंटियों पर सख्ती
अवैध नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने, NDPS एवं आबकारी मामलों में सतत कार्रवाई करने, जुआ-सट्टा पर प्रभावी नियंत्रण तथा स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए गए।
त्योहारों को लेकर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश
आगामी ईद एवं नवरात्रि पर्व को देखते हुए शांति समिति का पुनर्गठन, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए।
प्रशासनिक व्यवस्था व निगरानी पर भी फोकस
बीट एवं सब-बीट प्रणाली को प्रभावी बनाने, समंस-वारंट की शत-प्रतिशत तामिली, ई-चालान, ई-सम्मन व ई-ऑफिस प्रणाली के बेहतर क्रियान्वयन, थाना स्तर पर नियमित जनसुनवाई और शिकायतों के समयबद्ध निराकरण पर भी जोर दिया गया।
इसके अलावा थाना प्रभारियों को रात्रि में थाना मुख्यालय में अनिवार्य रूप से रुकने, संवेदनशील मामलों में गोपनीयता बनाए रखने तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की सतत निगरानी के निर्देश भी दिए गए।