दुर्ग। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, दुर्ग के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकालते हुए मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के नाम कलेक्टर दुर्ग को ज्ञापन सौंपा।
फेडरेशन के प्रमुख सलाहकार एवं संभागीय संयोजक राजेश चटर्जी, जिला संयोजक विजय लहरे, महासचिव अनुरूप साहू, जिला मीडिया प्रभारी भानु प्रताप यादव सहित विभिन्न विभागों और संगठनों के पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने रैली में भाग लिया।
रैली के माध्यम से कर्मचारियों ने सरकार से लंबित मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की। ज्ञापन में प्रमुख रूप से जुलाई 2016 से लंबित महंगाई भत्ता (डीए) एरियर्स की राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करने, 8, 16, 24 और 32 वर्षों में समयमान वेतनमान देने तथा अर्जित अवकाश नगदीकरण को 300 दिवस तक किए जाने की मांग शामिल है।
इसके अलावा विभिन्न विभागों में वेतन विसंगतियों को दूर करने, शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से सेवा लाभ देने, सहायक शिक्षकों एवं पशु चिकित्सा अधिकारियों को समयमान वेतनमान का लाभ देने, अनुकंपा नियुक्ति की वर्तमान सीमा समाप्त करने और पंचायत सचिवों के शासकीयकरण की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई।
फेडरेशन ने सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण, आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली को समाप्त करने तथा रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने की मांग भी रखी।
कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
इस दौरान विभिन्न विभागों के कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की जानकारी जिला मीडिया प्रभारी भानु प्रताप यादव ने दी।