नशा नियंत्रण से लेकर क्लाउड नीति, स्टार्टअप प्रोत्साहन, मोबाइल कनेक्टिविटी और नगरीय सुविधाओं तक बड़े निर्णय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के समग्र विकास, सुरक्षा, डिजिटल सशक्तिकरण और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य कानून-व्यवस्था को मजबूत करना, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना, शहरी एवं ग्रामीण अधोसंरचना का विस्तार करना तथा शासन-प्रशासन को अधिक प्रभावी और तकनीक-सक्षम बनाना है।
नशे के खिलाफ सख्त कदम: 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ..
मादक पदार्थों की रोकथाम की दिशा में बड़ा निर्णय लेते हुए मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नवीन पदों की स्वीकृति दी है। इसके तहत रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव एवं कोरबा जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का गठन किया जाएगा। यह टास्क फोर्स नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने, त्वरित कार्रवाई और समन्वित अभियान चलाने में अहम भूमिका निभाएगी।
एसओजी गठन को मंजूरी: आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई ..
कैबिनेट ने पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा के अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के गठन हेतु 44 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की है। एसओजी किसी भी बड़ी या अचानक घटित घटना, आतंकी हमले या गंभीर खतरे की स्थिति में तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित करने में सक्षम एक विशेष प्रशिक्षित इकाई होगी।
राज्य में फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) की स्थापना ..
विमानन क्षेत्र में बढ़ती मांग और युवाओं के लिए रोजगार अवसर सृजित करने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट एवं हवाई पट्टियों में उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO) की स्थापना का निर्णय लिया है। इसके संचालन हेतु दिशा-निर्देशों का भी अनुमोदन किया गया। निजी सहभागिता से स्थापित होने वाले इन संस्थानों से पायलट प्रशिक्षण, एयरक्राफ्ट रिसाइक्लिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग और एयरो स्पोर्ट्स जैसी सुविधाओं का विकास होगा।
छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 ..
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को मंजूरी दी। इस नीति से स्टार्टअप इकोसिस्टम, इन्क्यूबेटर्स और अन्य हितधारकों का विकास होगा। इससे राज्य को देश के प्रमुख नवाचार केंद्रों में शामिल करने में मदद मिलेगी तथा स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार के साथ निवेश आकर्षण भी बढ़ेगा।
35 पूर्ण आवासीय कॉलोनियां नगरीय निकायों को सौंपी जाएंगी ..
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित एवं पूर्ण हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया। हस्तांतरण के बाद इन कॉलोनियों में पानी, बिजली, सड़क, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं नगरीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे निवासियों को दोहरे रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी।

नवा रायपुर अटल नगर में बहुमंजिला शासकीय भवन
नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों एवं निगम-मंडलों के कार्यालयों के लिए एक वृहद बहुमंजिला भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया है। इससे भूमि का अधिकतम और कुशल उपयोग संभव होगा तथा विभागीय कार्यों में समन्वय बढ़ेगा।

सिरपुर और अरपा क्षेत्र के विकास को गति ..

सिरपुर एवं अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत योजनाबद्ध विकास हेतु शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टरों को प्रदान किया गया है। दोनों क्षेत्रों में भूमि आबंटन ₹1/- प्रीमियम एवं भू-भाटक पर किया जाएगा, जिससे मास्टर प्लान के प्रभावी क्रियान्वयन को गति मिलेगी।

छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति लागू ..

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित “छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति” को कैबिनेट की स्वीकृति मिली। इसके तहत राज्य के सभी विभाग भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवा प्रदाताओं से ही सेवाएं लेंगे। नीति से आईटी लागत में कमी, साइबर सुरक्षा में मजबूती, आपदा के समय सेवाओं की निरंतरता और 24x7 नागरिक सेवाएं सुनिश्चित होंगी।
मोबाइल टावर योजना को मंजूरी: दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी ..
डिजिटल अवसंरचना के विस्तार के लिए मोबाइल टावर योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत नेटवर्क विहीन बसाहटों, विशेषकर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टावर स्थापित किए जाएंगे। इससे ई-गवर्नेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीडीएस, डीबीटी और डायल 112 जैसी सेवाओं की पहुंच दूरस्थ इलाकों तक सुनिश्चित होगी तथा सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी।
इन सभी निर्णयों से छत्तीसगढ़ में सुशासन, सुरक्षा, डिजिटल सशक्तिकरण और आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।