दुर्ग। आगामी नेशनल लोक अदालत तथा ’मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0’ अभियान को अधिकतम सफलता दिलाने के उद्देश्य से राज्य विधिक सेवा प्रााधिकरण बिलासपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग के विश्राम कक्ष में एक महत्वपूर्ण समन्वयात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य लंबित एवं सुलह योग्य मामलों के प्रभावी निराकरण हेतु ठोस कार्ययोजना तैयार करना तथा मध्यस्थता को वैकल्पिक विवाद समाधान के रूप में सशक्त बनाना रहा।
बैठक में मध्यस्थता केन्द्र प्रभारी, नवम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेटगण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सचिव उपस्थित रहे। जिनके द्वारा आपसी समन्वय एवं संवाद के माध्यम से अभियान की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में लोक अदालत एवं मध्यस्थता हेतु उपयुक्त मामलों की पहचान, प्री-लिटिगेशन स्तर पर सुलह योग्य प्रकरणों को प्राथमिकता देने, पक्षकारों को मध्यस्थता के लाभों से अवगत कराने तथा नोटिस एवं दस्तावेजी तैयारी हेतु समयबद्ध कार्ययोजना निर्धारित करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यह बैठक नेशनल लोक अदालत एवं ’मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0’ अभियान की सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं प्रेरक कदम के रूप में देखी जा रही है।