रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में आम जनता को राहत देने तथा प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देने वाले कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक का प्रमुख फोकस घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में रियायत देना रहा।
 घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सौगात ..
मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) को मंजूरी
राज्य सरकार ने घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान को 01 दिसम्बर 2025 से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत—
 अब 100 नहीं, 200 यूनिट तक 50% छूट ..
पहले 100 यूनिट तक दी जा रही आधी बिल माफी को बढ़ाकर 200 यूनिट प्रति माह कर दिया गया है। इस योजना का लाभ प्रदेश के 42 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा।
 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी लाभ ..
200 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को एक वर्ष तक 200 यूनिट तक 50% छूट का लाभ दिया जाएगा।
इसका उद्देश्य है कि उपभोक्ता इस अवधि में अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित कर सकें।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा: अतिरिक्त सब्सिडी ..
राज्य सरकार द्वारा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी—
1 किलोवॉट सोलर प्लांट पर ₹15,000 अतिरिक्त सब्सिडी
2 किलोवॉट या उससे अधिक पर ₹30,000 अतिरिक्त सब्सिडी
यह कदम राज्य में सौर ऊर्जा उपयोग को बढ़ाएगा तथा उपभोक्ताओं को हाफ बिजली से फ्री बिजली की दिशा में ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
 लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा ..
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी।
इन संशोधनों से—
स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा
जेम पोर्टल पर क्रय प्रक्रिया और अधिक स्पष्ट होगी
खरीद प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी
प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तथा समय व संसाधनों की बचत होगी
 निजी विश्वविद्यालय संचालन संबंधी संशोधन विधेयक को मंजूरी ..
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की।
यह संशोधन उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन में सुधार करेगा।
 दुकान एवं स्थापना अधिनियम में संशोधन ...
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप को भी मंजूरी दी।
इस संशोधन से—
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा
रोजगार बढ़ाने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी
कैबिनेट के इन निर्णयों से ऊर्जा क्षेत्र, उद्योग जगत, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के क्षेत्रों में व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है।