-जमीन की सरकारी गाइडलाईन में वृद्धि से नाराज प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यकर्ता पर लगाया धक्का मुक्की करने का आरोप
दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जमीन की सरकारी गाइडलाईन में 5 प्रतिशत वृद्धि का फरमान जारी किया गया है। इस आदेश से प्रॉपर्टी डीलर्स के अलावा दस्तावेज लेखकों व जमीन की रजिस्ट्री कार्य से जुड़े लोगों में आक्रोश का माहौल है। इसी मुद्दे को लेकर वे सोमवार को प्रदर्शन करने कलेक्ट्रेट के सामने पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा जमीन की सरकारी गाइडलाईन में वृद्धि के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वृद्धि के निर्णय को वापस लेने जोरदार आवाज बुलंद की गई। इस बीच कलेक्ट्रेट के सामने से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव की कार गुजर रही थी। वे ऋषभ कॉलोनी निवासी प्रदेश राईस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष कांतिलाल बोथरा के परिवार से मुलाकात कर वापस लौट रहे थे। उनके  साथ दुर्ग के स्थानीय भाजपा नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद थे। प्रॉपर्टी डीलर्स, दस्तावेज लेखकों व जमीन की रजिस्ट्री कार्य से जुड़े लोगों ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव की कार को ऋषभ कॉलोनी की ओर से आते देख कलेक्ट्रेट के सामने अचानक रोक लिया। प्रदर्शनकारी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को अपनी मांगो से अवगत कराना चाहते थे।

इस दौरान प्रदर्शनकारियों की ओर से नारेबाजी भी जारी रही। जिससे नाराज दुर्ग के स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार से उतरकर प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने का प्रयास किया। जिससे भाजपा नेताओं व प्रदर्शनकारियों के बीच गहमागहमी की स्थिति भी निर्मित हो गई थी। प्रदर्शनकारियों के वहां से हटने के बाद ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव की कार वहां से आगे बढ़ पाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे कलेक्ट्रेट के सामने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय भाजपा नेताओं पर धक्का मुक्की कर सड़क से हटाने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय भाजपा नेताओं के व्यवहार से प्रदर्शनकारी खासे आक्रोशित रहे। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने जमीन की सरकारी गाइडलाईन में 5 प्रतिशत वृद्धि कर दी है। जिससे पूरे छत्तीसगढ़ में जमीन की रेट बढ़ गई है। रजिस्ट्री शुल्क में भी व्यापक वृद्धि हुई है। स्टॉम्प की दर भी बढ़ गई है। जमीन की खरीदी-बिक्री पर इसका असर व्यापक रुप से पड़ रहा है। जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। वहीं प्रॉपर्टी डीलर्स, दस्तावेज लेखकों व जमीन की रजिस्ट्री कार्य से जुड़े लोग प्रभावित हो रहे है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि राज्य सरकार जमीन की सरकारी गाइडलाइन में 5 प्रतिशत की वृद्धि के निर्णय को तत्काल वापस लें। इस संबंध में प्रदर्शनकारियों द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया है। प्रदर्शन में जिले के प्रॉपर्टी डीलर्स, दस्तावेज लेखकों व जमीन की रजिस्ट्री कार्य से जुड़े लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए।