रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में प्रदेश के किसानों, खेल क्षेत्र, आवास सुविधा तथा प्रशासनिक सुशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं—
कृषकों को बड़ा लाभ  ...
दलहन-तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी रहेगी 
कैबिनेट ने खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में दलहन-तिलहन फसलों के उपार्जन के लिए पूर्व वर्षों की तरह ‘‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’’ (प्राइस सपोर्ट स्कीम -  PSS) के तहत खरीदी जारी रखने का निर्णय लिया।
इस योजना के अंतर्गत—
खरीफ मौसम में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन
रबी मौसम में चना, सरसों, मसूर का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जाता है।
इस व्यवस्था से मंडियों में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है जिससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ती है।
सुशासन की दिशा में बड़ा कदम : विभागों का पुनर्गठन ..
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन को मंजूरी देते हुए—
सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में विलय करने का निर्णय लिया।
इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में “मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस” की नीति को और प्रभावी बनाना है।
धान खरीदी के लिए 26,200 करोड़ की आर्थिक व्यवस्था स्वीकृत ..
राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए सरकार ने—
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 हेतु स्वीकृत 15,000 करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति को 2025-26 के लिए पुनर्वेधीकरण करने तथा विपणन संघ को अतिरिक्त 11,200 करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने
का निर्णय लिया।
इससे धान खरीदी प्रक्रिया सुचारू, पारदर्शी और बिना वित्तीय बाधा के संचालित हो सकेगी।

आवास योजनाओं में नई पात्रता शर्तें, अविक्रित भवन अब सभी वर्गों को उपलब्ध ..
कैबिनेट ने दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना और नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए पूर्व निर्धारित नियमों में संशोधन कर नए प्रावधान लागू किए—
1. EWS/ LIG भवनों के 3 बार विज्ञापन के बाद यदि भवन अविक्रित रहते हैं, तो उन्हें किसी भी आय वर्ग के हितग्राही को बेचा जा सकता है। हाँ, नए आय वर्ग के खरीदारों को अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा।
2. Bulk Purchase की अनुमति
यदि कोई एकल व्यक्ति, शासकीय/अर्धशासकीय या निजी संस्था एक से अधिक भवन खरीदना चाहती है, तो 3 बार विज्ञापन के बाद यह अनुमति दी जाएगी।
ऐसे खरीदारों को भी शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान नहीं मिलेगा।
इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक हितग्राही लाभान्वित हो सकें।
छत्तीसगढ़ क्रिकेट को मिलेगा मजबूत आधार : स्टेडियम लीज पर देगा राज्य ..
मंत्रिपरिषद ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नवा रायपुर को दीर्घकालीन संचालन एवं विकास कार्यों हेतु अनुबंध अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (CSCA) को लीज पर देने की मंजूरी दी।  प्रदेश के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण व तकनीकी सुविधाएँ मिलेंगी।
राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मैचों की संख्या बढ़ेगी, जिससे खेल पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
आज की मंत्रिपरिषद बैठक में लिए गए निर्णय प्रदेश के किसानों, युवाओं, खेल प्रेमियों, आवास तलाश रहे नागरिकों तथा प्रशासनिक तंत्र- सभी के लिए महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाले साबित होंगे। ये निर्णय राज्य के समग्र विकास एवं सुशासन को नई गति प्रदान करेंगे।