-केंद्र और राज्य सरकार मिलकर मनरेगा खत्म करने कर रहे साजिस : राकेश ठाकुर
-कांग्रेस सरकार में 42 लाख मानव दिवस था जिसे भाजपा सरकार ने घटा कर 18 लाख कर दिया है
दुर्ग । महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत रोजगार नहीं मिलने से दुर्ग जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ के मनरेगा मजदूरों की आर्थिक, मानसिक सहित अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर मनरेगा योजना को कमजोर करने की साजिश कर रही हैं। श्रमिकों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिलने से छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। उक्त बातें जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) के जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने एक बयान जारी कर कहा।
श्री ठाकुर ने मनरेगा से संबंधित डाटा साझा कर कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार के द्वारा मनरेगा के मजदूरों के कार्य दिवस में कटौती की जा रही है पूर्व में भूपेश बघेल के कांग्रेस सरकार द्वारा सिर्फ दुर्ग जिले में मनरेगा के तहत 42 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य किया था । लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछले वर्ष इसे घटाकर 32 लाख मानव दिवस कर दिया गया था । और वर्तमान वित्त वर्ष 2025 26 में इसे और घटकर 18 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य दिया गया है, जो कि केवल 35 प्रतिशत हो जाता है । जो ग्रामीण मजदूरों के आजीविका को प्रभावित करता है । जबकि जिले में सक्रिय मनरेगा मजदूरों की संख्या लगभग डेढ़ लाख है । इस कारण केवल दस हजार मजदूरों को मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों में काम मिल रहा है। अन्य वर्षो की तुलना में इस समय 40 से 50 हजार मजदूर जिले में मनरेगा में कार्यरत होते थे । मनरेगा में कार्य कर मजदूरी से ग्रामीण खेती किसानी और अन्य कार्य करते थे । उनके आगे रोजगार का संकट हो रहा है , बेरोजगारी के चलते मजदूरों को घर परिवार छोड़कर अन्य राज्यों में रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है ।
भाजपा सरकार लगातार मजदूर व किसान वर्ग के साथ अन्याय कर रही है। इस संबंध में हमने पूर्व में ही अल्टीमेटम दिया था कि दिनांक 14 मई 2025 तक अगर मनरेगा मजदूरों को काम नही मिलता तो हम 16 मई 2025 को दुर्ग कलेक्टोरेट में प्रदर्शन करेंगे लेकिन अभी तक देवतुल्य श्रमिको को कार्य नही मिला है। लगातार इस तरह की दिक्कतों को देखते हुवे जिला काँग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के नेतृत्व में मजदूरों के साथ कार्य सामग्री लेकर शुक्रवार को कलेक्टोरेट में प्रदर्शन करेंगे।
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